मुंबई : राज्यात रिक्षा आणि टॅक्सींसाठी नवीन परमिट देण्याची प्रक्रिया गेल्या दोन दिवसांपासून तात्पुरती स्थगित करण्यात आलीय. प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या ई-रिक्षा आणि ई-बाईकना यापुढे मोटार वाहन विभागाकडे रितसर नोंदणी करून परवाना घेणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले की, आतापर्यंत इलेक्ट्रिक रिक्षांना (ई-रिक्षा) प्रवासी वाहतुकीसाठी स्वतंत्र परमिट घेण्याची सक्ती नव्हती. मात्र, वाढत्या ई-वाहनांच्या संख्येचा विचार करता केंद्र शासन अधिसूचनेनुसार, प्रवासी वाहतुकीत एकसमान नियम लागू करण्यासाठी ई-रिक्षा आणि ई-बाईकसाठीही परमिट (परवाना) प्रक्रिया बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे पारंपरिक रिक्षा, टॅक्सी आणि इलेक्ट्रिक रिक्षा या सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी समान नियम लागू राहतील. तसेच प्रवासी वाहतुकीच्या व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढविणे आणि अनियमितता टाळणे हा यामागील उद्देश असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणालेत. दरम्यान, परमिट प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी परिवहन विभागाकडून “एक खिडकी योजना ” सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत अर्ज स्वीकारणे, कागदपत्रांची पडताळणी आणि मंजुरी प्रक्रिया एकाच ठिकाणी सुलभ पद्धतीने पार पाडली जाणार आहे. कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार किंवा अनियमितता टाळण्यासाठी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी परमिट घेणे अनिवार्य राहणार आहे. नवीन नियमानुसार इलेक्ट्रिक रिक्षा आणि ई-बाईकसाठीही परमिट घेणे आवश्यक राहील, असे प्रतिपादन मंत्री सरनाईक यांनी केलंय. या निर्णयामुळे प्रवासी वाहतुकीच्या व्यवस्थेत अधिक शिस्त येईल, नियमांचे पालन सुनिश्चित होईल आणि भविष्यात प्रवाशांना सुरक्षित आणि नियंत्रित सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असा विश्वास मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.
