मुंबई : सहा फुटांपर्यंतच्या सर्व गणेशमूर्तींचे कृत्रिम तलावातच विसर्जन करण्याचे उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. तसेच, मूर्ती विसर्जनामुळे कोणतेही जलस्रोत प्रदूषित होणार नाही याची महापालिकेने खात्री करावी, असेही बजावले. महापालिका आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) पर्यावरणपूरक मातीच्या मूर्ती देखील कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याबाबतच्या महापालिकेने २६ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केलेल्या मानक प्रमाणपद्धतीला आणि सीपीसीबीच्या पत्राला मलबार हिलस्थित संजय शिर्के यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, पर्यावरणपूरक मूर्तींचे बाणगंगा येथे विसर्जन करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाचा दाखला देत सहा फुटांपर्यंतच्या सर्व गणेशमूर्तींचे कृत्रिम तलावांतच विसर्जन करण्याचे प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
तत्पूर्वी, महापालिका आणि सीपीसीबीचा आदेश नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांसह २४ जुलै रोजीच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे आणि त्यानुषंगाने राज्य सरकारने १ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील उदय वारूंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. जनहित याचिका प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) बनविलेल्या मूर्तींसदर्भात होती. त्यामुळे, पीओपी मूर्तींचेच कृत्रिम तलावात विसर्जन बंधनकारक करण्यात आल्याचा दावाही वारूंजीकर यांनी केला. तथापि, बाणगंगा येथे मूर्ती विसर्जनाला कोणतीही परवानगी नाही आणि यापूर्वी ती कधीही देण्यात आली नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन या प्रकरणी सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, प्रकरणाची सुनावणी गुरूवारी ठेवली आहे.
