मुंबई : नवी मुंबईतील कळंबोली येथे झालेल्या माजी आमदार पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांचे चालक समद काझी यांच्या दुहेरी हत्याकांड प्रकरणाचा बहुप्रतीक्षित निकाल अखेर जाहीर झाला आहे. राज्यभरात मोठी चर्चा झालेल्या या खटल्यात न्यायालयाने उपलब्ध पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि तपास यंत्रणांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर माजी मंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व नऊ आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली. या प्रकरणाचा निकाल यापूर्वी काही दिवसांपूर्वी अपेक्षित होता, मात्र अंतिम सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्यानंतर आज न्यायालयाने निर्णय दिला. जवळपास दोन दशके न्यायासाठी लढा देणाऱ्या निंबाळकर कुटुंबासाठी हा निकाल मोठा धक्का मानला जात आहे. विशेषतः ओमराजे निंबाळकर आणि त्यांच्या कुटुंबाने दीर्घ काळ कायदेशीर लढा दिल्यानंतरही अपेक्षित निकाल न लागल्याने निराशा व्यक्त होत आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात या खटल्यातील माफीच्या साक्षीदाराच्या जबाबावर विश्वास ठेवता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. संबंधित साक्षीदाराने वेळोवेळी बदललेले जबाब, त्यातील विसंगती तसेच प्रक्रियेसंदर्भातील प्रश्नांमुळे त्याची साक्ष विश्वासार्ह मानता येत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. केवळ अशा प्रकारच्या विसंगत साक्षीच्या आधारे आरोपींना दोषी ठरविणे शक्य नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणाच्या निकालात तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. न्यायालयाने तपासातील अनेक त्रुटींचा उल्लेख करत महत्त्वाचे पुरावे योग्य वेळी गोळा करण्यात आले नाहीत, तसेच काही तांत्रिक बाबींकडे दुर्लक्ष झाल्याचे निरीक्षण नोंदविले. संशयितांशी संबंधित दूरध्वनी माहिती, तांत्रिक पुरावे आणि अन्य तपास साहित्य वेळेत सुरक्षित न ठेवल्याने खटल्याच्या मुळावर परिणाम झाल्याचे नमूद करण्यात आले. काही कागदपत्रांतील प्रक्रियात्मक त्रुटी आणि नोंदीतील विसंगतीमुळे अभियोजन पक्षाची बाजू कमकुवत झाल्याचेही न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले. या निकालानंतर न्यायव्यवस्थेच्या गतीबाबत आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या गुन्हेगारी खटल्यांबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. संवेदनशील आणि चर्चेतील गुन्ह्याचा निकाल लागण्यासाठी तब्बल वीस वर्षांचा कालावधी लागणे, तसेच इतक्या दीर्घ तपास आणि सुनावणीनंतरही गुन्हा सिद्ध न होणे, यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पीडित कुटुंबाला न्याय मिळाल्याची भावना निर्माण होऊ न शकल्याने समाजातील विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या निकालामुळे तपास प्रक्रियेतील अचूकता, पुरावे संकलनाची गुणवत्ता आणि न्यायप्रक्रियेतील विलंब यांसारख्या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
