मुंबई : कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितल्याप्रमाणे अधिवेशन संपायच्या आत कडक कायदा आणून बोगस खते व बियाणे विकणार्यांवर नियंत्रण आणण्याचे काम राज्यसरकार करील अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्रातील तमाम शेतकऱ्यांना दिली. केंद्र सरकारने यावर्षी खताच्या किमती मर्यादित रहाव्यात यासाठी १ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची सबसिडी दिली असल्याची माहिती देखील त्यांनी यावेळी सांगितली. बोगस खते व बियाणे विक्री करणार्यांवरील कारवाईचे मागील कायदे लक्षात घेता कठोरात कठोर कारवाई केली जात नव्हती त्याकरीता मागील कॅबिनेटमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कृषीमंत्री, महसूलमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, पाणीपुरवठामंत्री अशी एक समिती करण्यात आली.
कृषी विभागाच्यावतीने शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे व खते विक्री संदर्भात कारवाई सुरू केली आहे. १६४ मेट्रीक टन साठा बियाणांचा जप्त केला आहे. २२ पोलीस केसस दाखल करण्यात आल्या आहेत. २० विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. १०५ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहे. खतांसंदर्भात गुणनियंत्रण विभागाने १९० टन साठा जप्त केला आहे. त्यासंदर्भात १३ पोलीस केसेस दाखल करण्यात आले आहे. ५२ विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. २१० विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना दिली.
