मुंबई : कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला जागतिक तंत्रज्ञानाची माहिती व्हावी, नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर शेतीमध्ये व्हावा. ‘महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२५-२०२९’ धोरणातंर्गत ‘जागतिक कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद आणि गुंतवणूकदार शिखर संमेलन’(एआय फॉर अॅग्री २०२६) ही परिषद २२ आणि २३ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रातील जागतिक तज्ज्ञ, कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील नवे स्टार्टअप, गुंतवणूकदार, वित्तीय संस्था यामध्ये सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मंत्रालय विधिमंडळ वार्ताहर कक्ष येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे उपस्थित होते. कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या कृषी विकासाच्या प्रवासात महत्त्वाचा टप्पा मानली जाणारी एआय फॉर अॅग्री २०२६ ही जागतिक परिषद येत्या २२ आणि २३ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित करण्यात आली आहे. एआय फॉर ॲग्री ही परिषद वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम, एफएओ, युएनडीपी, आयएफएडी, वर्ल्ड बँक समूह, आशियाई विकास बँक (एडीबी), इंटरनॅशनल क्रॉप्स रिसर्च इन्सिटीट्यूट फॉर दी सेमी ॲरीड ट्रापीक्स (आयसीआयएसएटी), भारतीय विज्ञान संस्था (आयआयएससी), एम.एस.स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन (एमएसएसआरएफ) जागतिक व राष्ट्रीय भागीदारांच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात येत आहे. राज्यात जाहीर करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२५-२०२९’ च्या अंमलबजावणीकडे टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. या एआय धोरणाच्या निर्मितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मार्गदर्शन लाभले, तसेच दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दूरदृष्टीतून शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्याची प्रेरणा मिळाली. कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील नवे स्टार्टअप, गुंतवणूकदार, वित्तीय संस्था आदींसाठी एक व्यासपीठ म्हणून परिषदेचा उपयोग करून घेता येईल, असे त्यांनी सांगितले. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून डेटा-आधारित परिसंस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने, महाराष्ट्र शासनाने महाकृषि कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२५-२०२९ जाहीर केले आहे. हे धोरण कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांमध्ये ‘एआय’चा प्रत्यक्ष शेतीमध्ये वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येत आहे. या धोरणांतर्गत महा एजीएक्स (महाराष्ट्र कृषी डेटा एक्सचेंज), एआय-सक्षम ट्रेसिबिलिटी प्रणाली, एआय आधारित भू-स्थानिक बुद्धिमत्ता इंजिन, शेतकरी-केंद्रित एआय सल्ला मंच-महाविस्तार या डिजिटल पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जात आहेत. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी संस्थात्मक केंद्र म्हणून कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अॅग्रीटेक नाविन्यता केंद्र कार्यरत असून, शासनाने पहिल्या टप्प्यात रुपये ५०० कोटींच्या निधीला मान्यता दिली आहे.
