मुंबई : मंत्रालयातील दूषित पाणीपुरवठ्याच्या संशयामुळे उलट्या, जुलाब, पोटदुखी आणि तापाच्या तक्रारी वाढल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने खबरदारीची पावले उचलली आहेत. मंत्रालय प्रशासनाने सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कार्यालयातील पाणीपुरवठ्याचे पाणी पिणे टाळण्याच्या सूचना देत त्याऐवजी बाटलीबंद किंवा इतर सुरक्षित पाण्याचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून अनेक कर्मचारी पोटदुखी, जुलाब, उलट्या आणि तापाने त्रस्त असल्याने मंत्रालयातील आरोग्य व्यवस्थेवर ताण निर्माण झाला आहे. मंत्रालयाला मुंबई महानगरपालिकेकडून पाणीपुरवठा केला जातो. हे पाणी प्रथम जमिनीखालील जलसाठा टाक्यांमध्ये साठवले जाते आणि त्यानंतर विविध कार्यालयांमध्ये वितरित केले जाते. पालिकेच्या नियमानुसार या टाक्यांची दर सहा महिन्यांनी साफसफाई केली जाते आणि शेवटची साफसफाई एप्रिल २०२६ मध्ये करण्यात आली होती. मात्र सध्याच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून मंत्रालयातील सर्व जलसाठा टाक्यांमधील पाणी उपसण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. शुक्रवारी जमिनीखालील चारपैकी दोन टाक्यांमधील पाणी पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले असून उर्वरित दोन टाक्यांमधील पाणीही रात्रीपर्यंत रिकामे करण्यात येणार आहे. त्यानंतर इमारतीच्या छतावरील टाक्यांमधील पाणी शनिवारी काढून सर्व टाक्यांची संपूर्ण साफसफाई करण्यात येणार आहे. याशिवाय मंत्रालयातील पिण्याच्या पाण्याच्या कूलर्सना जोडलेल्या सर्व ३३ वॉटर फिल्टर्सची साफसफाई आणि सर्व्हिसिंगही करण्यात आले आहे. प्रशासनाने पाण्याचे नमुने मुंबई महानगरपालिकेकडे तपासणीसाठी पाठवले असून तपासणी अहवाल येईपर्यंत कार्यालयातील पाणी न पिण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
दूषित पाण्याच्या संशयामुळे अनेक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मंत्रालयातील दवाखान्यात उपचारासाठी गर्दी केली असून काहींना वैद्यकीय उपचारांची आवश्यकता भासल्याची माहिती समोर आली आहे. या गंभीर प्रकाराची दखल राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही घेण्यात आली. भाजपचे आमदार कृष्णा खोपडे आणि शिवसेना (शिंदे गट)च्या आमदार मनिषा कायंदे यांनी सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित करत मंत्रालयासारख्या राज्याच्या सर्वोच्च प्रशासकीय कार्यालयात निकृष्ट दर्जाचे किंवा दूषित पाणीपुरवठा होणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे नमूद केले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदारांवर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान, दोन महिन्यांपूर्वीही अशाच प्रकारच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. त्यावेळी पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले होते, मात्र तपासणीत कोणतीही त्रुटी आढळली नव्हती. काही कर्मचाऱ्यांनी त्यावेळी तपासणीसाठी टाकीतील पाण्याऐवजी बाटलीबंद पाण्याचे नमुने पाठवले गेल्याचा संशय व्यक्त केला होता. मंत्रालयात अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र बाटलीबंद पाण्याची व्यवस्था असली तरी बहुतेक कर्मचाऱ्यांना टाक्यांमधून पुरविण्यात येणारे पाणीच वापरावे लागते, अशीही बाब पुढे आली आहे. सध्या प्रशासनाने परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले असून प्रयोगशाळेचा अहवाल आल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. तोपर्यंत सर्व कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षित पाण्याचाच वापर करावा आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
