नवी दिल्ली : देशातील सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधांची अवस्था, शिक्षकांची कमतरता आणि शिक्षणासाठी उपलब्ध निधीच्या वापराबाबत माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी करत कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) चे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी सर्व राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांना खुले पत्र लिहिले आहे. ‘स्कूल ठीक करो’ अभियानांतर्गत देशभरातील सरकारी शाळांची पाहणी केल्यानंतर अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारांनी सरकारी शाळांच्या उन्नतीसाठी नेमकी कोणती पावले उचलली आहेत, याचा तपशील जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. शाळांच्या दुरुस्तीपासून शिक्षक भरती, निधीचा वापर आणि डिजिटल सुविधांपर्यंत एकूण सहा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर त्यांनी माहिती मागवली आहे. अभिजित दिपके यांनी पत्रात म्हटले आहे की, भारताला स्वातंत्र्य मिळून जवळपास ८० वर्षे झाली असली तरी अनेक सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आजही पिण्याचे स्वच्छ पाणी, वापरात असलेली स्वच्छतागृहे, सुरक्षित वर्गखोल्या, बसण्यासाठी बाके आणि इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. विविध सामाजिक माध्यमांवर सरकारी शाळांमधील जी छायाचित्रे आणि व्हिडिओ समोर येत आहेत, ती अत्यंत चिंताजनक असून अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना शिक्षण घ्यावे लागणे ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मुलांना दर्जेदार आणि सन्मानपूर्वक शिक्षण देणे ही प्रत्येक सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे सांगत सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
त्यांच्या मते, शिक्षण क्षेत्रातील समस्या सोडवण्यासाठी सर्वप्रथम वस्तुस्थिती जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच राज्य सरकारांनी सरकारी शाळांबाबतची माहिती पारदर्शकपणे जाहीर करावी. दिपके यांनी शिक्षणमंत्र्यांना विचारलेल्या प्रश्नांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत किती सरकारी शाळांची दुरुस्ती किंवा नूतनीकरण करण्यात आले, सध्या किती शाळांना दुरुस्तीची आवश्यकता आहे, शिक्षकांची मंजूर व रिक्त पदे किती आहेत, सरकारी शाळांसाठी मंजूर झालेला आणि प्रत्यक्ष खर्च झालेला निधी किती आहे, दर्जेदार शिक्षणासाठी आणखी किती सरकारी शाळांची आवश्यकता आहे, तसेच शिक्षकांवर अध्यापनाव्यतिरिक्त कोणत्या जबाबदाऱ्या टाकल्या जातात, याची माहिती मागण्यात आली आहे. याशिवाय, सरकारी शाळांमध्ये संगणक व डिजिटल शिक्षण सुविधा, स्वच्छ व वापरात असलेली स्वच्छतागृहे, पिण्याचे सुरक्षित पाणी, खेळाचे मैदान आणि आवश्यक क्रीडा साहित्य किती प्रमाणात उपलब्ध आहे, याचाही तपशील जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. अभिजित दिपके यांनी स्पष्ट केले की, हा विषय कोणत्याही पक्षाचा किंवा सरकारचा नसून देशातील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित आहे. विद्यार्थ्याचा जन्म कुठे झाला किंवा त्याच्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे, यावर त्याच्या शिक्षणाचा दर्जा अवलंबून राहू नये. प्रत्येक मुलाला सुरक्षित वर्गखोली, प्रशिक्षित शिक्षक, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, वापरण्यायोग्य स्वच्छतागृह आणि आवश्यक शैक्षणिक सुविधा मिळणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. ‘स्कूल ठीक करो’ अभियानाद्वारे देशभरातील सरकारी शाळांमधील परिस्थिती समोर आणण्याचे काम सुरू असून, शिक्षण क्षेत्रातील उणिवांकडे सरकारचे लक्ष वेधणे हा या मोहिमेचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षण मंत्रालयांनी मागितलेली माहिती सार्वजनिक करून आवश्यक त्या सुधारणा तातडीने कराव्यात, तसेच अपुऱ्या सुविधांमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याला शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, अभिजित दिपके यांच्या या पत्रानंतर विविध राज्य सरकारे आणि शिक्षण विभाग यावर काय भूमिका घेतात, तसेच मागितलेली माहिती सार्वजनिक करतात का, याकडे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, पालक आणि विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची उपलब्धता आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
