अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचा इशारा; आचारसंहितेचा भंग झाल्यास कठोर शिक्षा

आचारसंहितेचा काळ म्हणजे कामकाज ठप्प अशी एक भावना आहे. मात्र, यावर भाष्य करताना डॉ. कुलकर्णी म्हणाले की, हे सरसकट लागू नाही. ज्या निर्णयांचा मतदानावर प्रभाव पडले अशी कामे व घोषणा करण्यास बंदी आहे. मात्र, नैसर्गिक आपत्ती आल्यास आवश्यक असणारी अनुदाने आणि पीडितांना दिलासा रक्कम पूर्वीच्याच दराने आणि प्रमाणात आयोगास कळवून देता येते. दरांमध्ये आणि प्रमाणामध्ये बदल करावयाचा असल्यास मात्र आयोगाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून गरजू आणि पात्र रुग्णांची बिले रुग्णालयांना थेट अदा करता येतात. निवडणुकीची घोषणा होताच क्षणी आचारसंहिता लागू होते व नवी लोकसभा अस्तित्वात आल्यावर आचारसंहितेचा कालावधी संपतो. आचारसंहितेच्या तरतुदींची पूर्तता केंद्र सरकार, राज्य सरकार याचबरोबर सर्व महामंडळे आणि शासकीय अर्थसहाय्यित सर्व संस्था यांना करावी लागते. मतदारांना आर्थिकदृष्टया प्रलोभन दाखविणे प्रतिबंधित आहे. मतदाराने आपल्या मताची अशी किंमत घेणे हा तर राज्यघटनेचा अपमान असल्याचे डॉ. कुलकर्णी म्हणाले. निवडणूक आयोगाने नागरिकांसाठी सी-व्हीजिल हे ॲप तयार केले आहे. त्यावर कोणताही नागरिक आचारसंहितेच्या भंगाचा प्रकार दिसला तर तक्रार करू शकतो. ज्या ठिकाणावर हा भंग घडत असेल तिथे उभे राहून छायाचित्र पाठवू शकतो. ही तक्रार लगोलग त्या मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचते. या निवडणुकीसाठी राज्यात एकूण १६५६ फिरती आणि २०९६ स्थिर पथके कार्यान्वित आहेत.