मुंबई : औरंगाबाद जिल्ह्यातील विविध विकास कामांना गती देण्यात यावी. विशेषतः पर्यटन विषयक प्रकल्प अत्यंत दर्जेदार आणि वैशिष्ट्यपूर्ण असावेत, याकडे लक्ष देण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे दिले. औरंगाबाद जिल्ह्यातील विविध विकास कामांचा मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, ग्रामविकास, पंचायतराज व पर्यटन मंत्री गिरीष महाजन, रोजगार हमी, फलोत्पादन मंत्री तथा औरंगाबाद जिल्ह्याचे पालकमंत्री संदिपान भुमरे, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, यांच्यासह आमदार सर्वश्री हरिभाऊ बागडे, संजय शिरसाट, प्रशांत बंब, प्रा. रमेश बोरनारे, प्रदीप जैस्वाल, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, प्रधान सचिव एच. के. गोविंदराज, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर, ऊर्जा व उद्योग विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरव विजय, ग्रामविकास व जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, औरंगाबाद महानगरपालिकेचे आयुक्त जी. श्रीकांत आदी उपस्थित होते. औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडे हे दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले.
बैठकीत औरंगाबाद शहरात उभारण्यात येत असलेल्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्मृतीवन व स्मारक येथील पुतळा व तेथील परिसराच्या उभारणीला गती देण्यात यावी. याठिकाणची नियोजित सर्व कामे वैशिष्ट्यपूर्ण, दर्जेदार व्हावीत याकडे लक्ष देण्याच्या दृष्टीने चर्चा झाली. औरंगाबाद शहरातील प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांच्या कामांबाबतही निर्देश देण्यात आले. पैठण येथील नाथसागर परिसरातील संत ज्ञानेश्वर उद्यान व संतपीठ उद्यान व तेथील परिसराचा विकास जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. हे उद्यान प्रादेशिक पर्यटन आराखड्याअंतर्गत जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही करण्याबाबत चर्चा झाली. अंजिठा लेणी परिसर बृहत आराखड्यांतर्गत सुमारे २३१ हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. या ठिकाणी नियोजनानुसार विविध पर्यटनस्थळ साकारण्यात येणार आहेत. या कामाला गती देण्याबाबतही चर्चा झाली. सिडकोने औरंगाबाद शहर परिसरात जमिनी संपांदित केल्या होत्या. या जमिनी विमानतळासाठी देण्यात आल्या. या जमिनींच्या बदल्यात शेतकऱ्यांनी आता सिडकोच्या निकषाप्रमाणे अतिरिक्त लाभाची मागणी केली आहे. याबाबत विविध विभागांच्या समन्वयाबाबत चर्चा झाली. वैजापूर तालुक्यातील रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजनेंतर्गत कर्जाची एकरकमी परतफेड करून शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील बोजा कमी करणे, ही योजना जलसंपदा विभागाने ताब्यात घेणे या अनुषंगाने चर्चा झाली. याशिवाय ऊर्जा विभागाशी निगडित विविध विषय, फुलंब्री परिसरातील बायपास रस्ता, या परिसरात आयटीआय उभारणी, एमआयडीसीच्या माध्यमातून मराठवाड्यात पेट्रोल-डिझेलचा डेपो उभारणी याबाबतही संबंधित विभागांना निर्देश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत विविध प्रकल्पांच्या अनुषंगाने संपादित केलेल्या जमिनीच्या भूसंपादानाच्या अनुषंगानेही चर्चा झाली. त्याबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित यंत्रणांना कार्यवाहीचे निर्देश दिले.
