मुंबई : राज्यातील महानगरपालिकांच्या प्रलंबित सार्वत्रिक निवडणुका पावसाळय़ानंतर होण्याची शक्यता गृहीत धरून, सर्वच राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. राज्यातील एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारही वेगवेगळय़ा योजनांच्या माध्यमांतून मतदारांपर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून याआधी सुरू केलेल्या शासन आपल्या दारी या योजनेनंतर आता रेशन आपल्या दारी हा नवा उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या वर्षपूर्तीचे औचित्य साधून, या योजनेचा प्रारंभ करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात मुंबई व ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रात फिरत्या वाहनांमधून शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना त्यांच्या घराजवळ अन्नधान्य उपलब्ध करून देणारी रेशन आपल्या दारी ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारने मुंबई, ठाणे महापालिकांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले असल्याचे सांगितले जाते. राज्याचे अन्न व नागरीपुरवठा आणि ग्रांहक संरक्षणमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी, अशा प्रकारची नवीन योजना लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे.
राज्यात सध्या ५३ हजार शिधावाटप किंवा रास्तभाव दुकाने आहेत. तर शिधापत्रिकाधारकांची संख्या २ कोटी ४७ लाख ४१ हजार ७६४ इतकी आहे. परंतु सध्या रास्तभाव दुकानांमधून फक्त अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंबांना केवळ गहू व तांदूळ एवढेच अन्नधान्य दिले जाते. राज्यात अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकांची संख्या २४ लाख ४६ हजार ९८४ आहे. तर प्राधान्य गटातील शिधापत्रिकाधाराकांची संख्या ८२ लाख ५७ हजार ७४३ आहे. अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकांना महिना ३५ किलो अन्नधान्य दिले जाते. प्राधान्य गटातील शिधापत्रिकाधारकांना माणसी ५ किलो अन्नधान्य दिले जाते. राज्यात आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनाही रास्तभाव दुकानांमधून स्वस्त दरात अन्नधान्य पुरवठा केला जातो, त्यांची संख्या १० लाख २६ हजार १६५ इतकी आहे.
रास्तभाव दुकानांमधून पूर्वी केरोसिन विकले जात होते, परंतु ते आता पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहे. ज्या ठिकाणी रास्तभाव दुकाने बंद आहेत, त्या भागातील शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांच्या घराजवळ फिरत्या वाहनांमधून अन्नधान्य उपलब्ध करून देणारी रेशन आपल्या दारी ही योजना आहे. जवळच्या परिसरातील रास्तभाव दुकानादाराला फिरत्या वाहनांतून अन्नधान्य विक्रीला परवानगी दिली जाणार आहे. त्यातून त्याला अधिकचे कमिशन मिळणार आहे व शिधापत्रिकाधारकांची दूरच्या दुकानात धान्य आणण्यासाठी करावी लागणार पायपीट थांबणार आहे व त्यांचा वेळही वाचणार आहे. लवकरच या योजनेची अधिकृत घोषणा व अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
