मुंबई : मुंबईत अनधिकृत शाळा बंद करण्याचे आदेश शिक्षण आयुक्तांनी देऊनही २१०पैकी १८६ अनधिकृत शाळा बंद झालेल्या नाहीत. महत्त्वाची बाब म्हणजे या सर्व शाळांना प्रत्येकी एक लाख रुपये दंड भरण्याची नोटीस एप्रिल महिन्यात बजावण्यात आली होती. नोटिशीनुसार १५ दिवसांत हा दंड भरणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याकडे १८६ अनधिकृत शाळा व्यवस्थापनांनी पाठ फिरवली आहे. अनधिकृत शाळा बंद होण्याचे प्रमाण कमी असले तरी मुंबई महापालिकेने बघ्याचीच भूमिका घेतली आहे. उद्या, १५ जूनपासून मुंबईतील सर्व शाळा सुरू होत आहेत. त्यात अनधिकृत शाळाही पुन्हा सुरू होण्याचा धोका आहे. मात्र या शाळा सुरू झाल्यास त्या सक्तीने बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती पालिकेच्या शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली.
राज्याच्या शिक्षण विभागाने आणि शिक्षण आयुक्तालय तसेच प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने काढलेल्या आदेशानुसार, ३० एप्रिल २०२३पर्यंत राज्यातील अनधिकृत शाळा बंद करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक यांना एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात दिले होते. त्यानंतर ज्या शाळा बंद करण्यात आल्या नसतील, त्या शाळांवर जवळच्या पोलिस ठाण्यामध्ये एफआयआर दाखल करणे आणि अनधिकृत शाळेकडून दंड वसूल करण्याचेही आदेशात नमूद केले होते. मुंबईतील २१० शाळा व्यवस्थापनांना मुंबई महापालिकेने नोटीस बजावल्यानंतर एप्रिलपासून ते आतापर्यंत २४ शाळाच बंद झाल्या आहेत. अद्याप १८६ शाळा बंद झालेल्या नाहीत. २१० अनधिकृत शाळा व्यवस्थापनांना गेल्या एप्रिल महिन्यात पालिकेच्या शिक्षण विभागाने नोटीस बजावली होती. शाळा बंद करा, अन्यथा एक लाखाचा दंड आकारण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत दिली होती. २४ शाळा बंद झाल्याने त्यांनी दंड भरणे अपेक्षित नाही. मात्र जून महिना उजाडल्यानंतरही १८६ अनधिकृत शाळा अद्याप बंद झालेल्या नाहीत. त्यामुळे या शाळांनी नोटिशीनुसार एक लाख रुपये दंडाचा भरणा करणे अपेक्षित असताना तो अद्याप का भरण्यात आला नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अनधिकृत शाळा खुल्या होऊ नयेत, यासाठी मुंबई पालिकेच्या शिक्षण विभागाने नेमलेल्या बिट अधिकाऱ्यांकडून पाहणी केली जात आहे. अनधिकृत शाळा बंद करण्याबाबतचा अहवाल सादर न केल्यास आणि त्याकडे दुर्लक्ष करून अनधिकृत शाळा सक्रीय राहण्यासाठी साहाय्य केल्यास सर्व जबाबदारी शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षकांवर निश्चित करून प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचा इशाराही याआधीच शिक्षण आयुक्तांनी दिला आहे. मुंबई पालिकेच्या शिक्षण विभागाने घेतलेल्या माहितीनुसार, अनधिकृत शाळांमधील एकूण २८ हजार विद्यार्थ्यांची नोंद झाली असून या विद्यार्थ्यांच्या समायोजनाचा प्रश्न आहे. पालिकेने नेमलेल्या बिट अधिकाऱ्यांवर या विद्यार्थ्यांच्या समायोजनाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. शाळा सुरू झाल्यानंतर यापैकी किती विद्यार्थ्यांनी पालिका शाळेत प्रवेश घेतला त्याची माहिती उपलब्ध होणार आहे.
