नवी दिल्ली : वाढत्या इंधन दरांच्या पार्श्वभूमीवर जी७ (G7) देशांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत आपल्या आपत्कालीन साठ्यातील १०० दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल आणि डिझेल बाजारात सोडण्यास सहमती दर्शवली आहे. याशिवाय, ऊर्जा निर्यातीवर कोणतेही निर्बंध न लावण्याचे आश्वासनही सदस्य देशांनी दिले आहे. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी इंधनाच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात आणण्याच्या उद्देशाने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मित्रदेशांवर दबाव टाकल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर जी७ देशांनी हा निर्णय घेतला असला, तरी या १०० दशलक्ष बॅरल तेलमुक्तीपैकी किती हिस्सा मार्च महिन्यात झालेल्या ४०० दशलक्ष बॅरलच्या करारातून पूर्ण केला जाणार आहे, याबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही.
अमेरिकेने युरोपियन युनियनवर आपले आपत्कालीन डिझेल साठे खुले करण्यासाठी दबाव वाढवला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने युरोपने साठ्यातील तेल बाजारात न सोडल्यास अमेरिकेकडून डिझेल निर्यातीवर निर्बंध घालण्याची शक्यता व्यक्त केल्याचे सांगितले जात आहे. युरोप सध्या मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकन डिझेल आयातीवर अवलंबून असल्याने पुरवठा खंडित झाल्यास ऊर्जा संकट अधिक तीव्र होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे संभाव्य तुटवडा टाळण्यासाठी आणि इंधन बाजारात स्थिरता राखण्यासाठी जी७ देशांनी समन्वित पद्धतीने कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वीही जागतिक बाजारात तेलाचे आपत्कालीन साठे खुले करण्यात आले होते. इराण युद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (IEA) यांच्या नेतृत्वाखाली मार्च महिन्यात तब्बल ४०० दशलक्ष बॅरल तेल बाजारात सोडण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला होता. ही आजवरची सर्वात मोठी समन्वित आपत्कालीन तेलमुक्ती मानली जाते. जी७ देशांच्या संयुक्त निवेदनानुसार, याच प्रक्रियेचा भाग म्हणून आयईएच्या माध्यमातून आणखी १०० दशलक्ष बॅरल तेल बाजारात आणले जाणार आहे. सर्व सदस्य देश एकत्रितपणे आणि समन्वयाने ही प्रक्रिया राबवणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, आयईएचे कार्यकारी संचालक फातिह बिरोल यांनी यापूर्वी दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च महिन्यात मंजूर झालेल्या ४०० दशलक्ष बॅरलपैकी सुमारे दोन-तृतीयांश तेल आधीच बाजारात सोडण्यात आले आहे, तर उर्वरित साठ्याबाबत अजून निर्णय अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत जी७ देशांचे हे ताजे पाऊल जागतिक इंधन दर स्थिर ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे. विशेषतः अमेरिकेतील आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
