वृत्तसंस्था : पश्चिम आशियात वाढलेल्या तणावामुळे आणि लाल समुद्रातील जहाजवाहतुकीत निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे पाकिस्तानमध्ये इंधनटंचाईची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर इंधनाची बचत, सरकारी खर्चावर नियंत्रण आणि उपलब्ध संसाधनांचा काटेकोर वापर करण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने व्यापक काटकसरीच्या उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. कॅबिनेट डिव्हिजनने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार हे नियम तात्काळ लागू करण्यात आले असून काही महत्त्वाचे निर्बंध किमान तीन महिन्यांसाठी लागू राहणार आहेत. सरकारी वाहनांच्या नव्या खरेदीवर पूर्ण बंदी घालण्यात आली असून अधिकृत वाहनांसाठीचे इंधन वाटप तब्बल ५० टक्क्यांनी कमी करण्यात आले आहे. तसेच केंद्रीय मंत्र्यांचे आणि अधिकाऱ्यांचे परदेश दौरे मोठ्या प्रमाणात मर्यादित करण्यात आले असून अत्यावश्यक प्रवास असल्यास इकॉनॉमी क्लासनेच प्रवास करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. मार्चमध्ये अमेरिका-इराण संघर्षाच्या काळातही पाकिस्तानने अशाच प्रकारचे काटकसरीचे निर्णय घेतले होते. त्यावेळी शाळा काही काळ बंद ठेवणे, सरकारी कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमची परवानगी देणे आणि इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी विविध उपाय लागू करण्यात आले होते. आता पुन्हा एकदा वाढत्या इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे निर्बंध लागू करत आर्थिक शिस्तीवर भर दिला आहे. सरकारी खर्चात कपात करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित खरेदी वगळता इतर टिकाऊ वस्तूंच्या खरेदीवरही बंदी घालण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाव्यतिरिक्त होणाऱ्या खर्चात दरमहा पाच टक्के कपात करण्याचे आदेश देण्यात आले असून हा नियम परदेशातील पाकिस्तानी सरकारी कार्यालयांनाही लागू असेल. मात्र भाडे, शिक्षण शुल्क आणि वैद्यकीय उपचारांसारख्या अत्यावश्यक खर्चांना या कपातीतून सूट देण्यात आली आहे. विकास प्रकल्पांवर मात्र या निर्बंधांचा परिणाम होणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. तसेच सशस्त्र दल, कायदा अंमलबजावणी संस्था, आवश्यक सेवा आणि महसूल विभागाच्या प्रत्यक्ष कार्यात वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांनाही इंधन कपातीच्या नियमांतून काही प्रमाणात सवलत देण्यात आली आहे.
सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांसाठीही अनेक निर्बंध लागू केले आहेत. लग्न समारंभ आणि संबंधित कार्यक्रमांमध्ये पाहुण्यांना फक्त एकच खाद्यपदार्थ वाढण्याचा नियम लागू करण्यात आला असून ऊर्जा बचतीसाठी बाजारपेठा, शॉपिंग मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोअर्स आणि किराणा दुकाने रात्री ९ वाजेपर्यंत बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विवाह हॉल, मंडप आणि इतर समारंभस्थळे रात्री १० वाजेपर्यंत, तर हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, कॅफे आणि फूड आउटलेट्स रात्री ११ वाजेपर्यंत बंद ठेवावी लागतील. मात्र टेकअवे आणि होम डिलिव्हरी सेवांना या निर्बंधातून वगळण्यात आले आहे. फार्मसी, रुग्णालये, क्लिनिक, वैद्यकीय प्रयोगशाळा, इंधन व सीएनजी पंप, ईव्ही चार्जिंग स्टेशन, जिम, क्रीडा सुविधा, आयटी कंपन्या आणि कॉल सेंटर यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांनाही वेळेच्या निर्बंधांतून सूट देण्यात आली आहे. याशिवाय सरकारी बैठका शक्यतो प्रत्यक्ष न घेता दूरध्वनी किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारी निधीतून आयोजित कार्यशाळा, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि परिषदांवरही निर्बंध घालण्यात आले असून अत्यावश्यक कार्यक्रम असल्यास खासगी हॉटेल्सऐवजी सरकारी सभागृहांचा वापर करण्याचे निर्देश आहेत. अधिकृत सरकारी जेवणांवरही बंदी घालण्यात आली असून केवळ परदेशी शिष्टमंडळांच्या कार्यक्रमांना अपवाद ठेवण्यात आला आहे. पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अताउल्लाह तरार यांनी काही दिवसांपूर्वीच मध्य पूर्वेतील वाढत्या संघर्षामुळे जुने काटकसरीचे उपाय पुन्हा लागू करण्याचा विचार सुरू असल्याचे संकेत दिले होते. त्यानंतर आता सरकारने नव्या नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या निर्णयांचा उद्देश इंधनाची बचत, सरकारी खर्चात कपात आणि आर्थिक स्थैर्य राखणे हा असला तरी त्याचा परिणाम सामान्य नागरिक, व्यापारी आणि उद्योग क्षेत्रावरही होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकार आणि नागरिक या दोघांसमोरही पुढील काही महिने काटकसरीने व्यवहार करण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे.
