मुंबई : राज्यात यंदा अपेक्षेप्रमाणे पाऊस न झाल्याने अनेक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जात आहेत. मागील वर्षी मुसळधार पावसाचा अनुभव घेतलेल्या महाराष्ट्रात यंदा अनेक भागांत पावसाने पाठ फिरवली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये अत्यल्प पाऊस झाला, तर काही ठिकाणी पावसाचा थेंबही पडला नसल्याने उभी पिके करपली आहेत. सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मका, तूर, मूग, उडीद यांसारख्या प्रमुख खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, त्यातच कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान अधिकच वाढले आहे. शेतीमालाला अपेक्षित बाजारभाव मिळत नसल्याने आर्थिक अडचणी अधिक तीव्र झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून राज्यात तातडीने दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. सामाजिक माध्यमांवर या पत्राची माहिती देताना शरद पवार यांनी अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीकडे सरकारचे लक्ष वेधले असून शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले आहे. पावसाअभावी शेती, पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांवर गंभीर परिणाम होत असल्याने परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे औपचारिक निकषांची वाट न पाहता गंभीर परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना तातडीने दुष्काळसदृश घोषित करून आवश्यक सवलती लागू कराव्यात, अशी प्रमुख मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
शरद पवार यांनी पत्रात एकूण ९ महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर किमान ₹५० हजार आर्थिक मदत देण्यासह शेतमजूर कुटुंबांना प्रत्येकी ₹२५ हजार विशेष सहाय्य देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना तातडीने लागू करावी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान ₹५० हजारांवरून ₹१ लाख करावे आणि २०२५-२६ मध्ये पीककर्ज घेऊन यंदा थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांचाही कर्जमाफीत समावेश करावा, अशीही मागणी आहे. याशिवाय एक रुपयात पीकविमा योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे, पूर्वी वगळलेले सर्व ट्रिगर लागू करून शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे आणि गेल्या वर्षीच्या अवकाळी पावसामुळे जाहीर झालेली प्रति हेक्टर ₹१७ हजार पीकविमा मदत तातडीने वितरित करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे. दुष्काळग्रस्त भागात रोजगार हमी योजनेंतर्गत विशेष कामे, फळबागांसाठी टँकर व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्यासाठी शासकीय टँकर, मागणीनुसार चारा छावण्या, पशुधनासाठी पाणी व पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी रोहित्र दुरुस्तीची विशेष मोहीम, प्रत्येक जिल्ह्यात पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती, पाणीटंचाई आणि चारा उपलब्धतेवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य व जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष सुरू करावेत, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांसाठी केवळ परीक्षा शुल्क नव्हे तर संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशीही मागणी शरद पवार यांनी केली आहे. शेतकरी, शेतमजूर, पशुधन आणि ग्रामीण जनजीवनावर निर्माण झालेल्या गंभीर संकटाची दखल घेऊन राज्य सरकारने या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेत तातडीने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
