नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ईपीएफओच्या अनिवार्य सदस्यत्वासाठीची वेतनमर्यादा ₹१५ हजारांवरून थेट ₹२५ हजार करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे ₹१५ हजार ते ₹२५ हजार मासिक वेतन असलेल्या ५१ लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी (EPF), कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजना (EPS) आणि कर्मचारी ठेव-संलग्न विमा योजना (EDLI) यांसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळणार आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली असून, विश्वकर्मा दिन अर्थात १७ सप्टेंबरपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. सध्याच्या नियमांनुसार ₹१५ हजारांपेक्षा अधिक वेतन असलेल्या नव्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओचे सदस्यत्व अनिवार्य नव्हते. त्यामुळे मोठ्या संख्येने कर्मचारी निवृत्ती वेतन, भविष्य निर्वाह निधी आणि विमा संरक्षणापासून वंचित राहत होते. आता वेतनमर्यादा वाढल्यामुळे अधिक कर्मचाऱ्यांना या योजनांचे संरक्षण मिळणार आहे.
ही वेतनमर्यादा यापूर्वी सप्टेंबर २०१४ मध्ये ₹६,५०० वरून ₹१५ हजार करण्यात आली होती. त्यानंतर तब्बल १२ वर्षांनी पुन्हा एकदा वाढ करण्यात आली आहे. देशातील वाढते वेतनमान, किमान वेतनातील वाढ आणि बदलती आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारवर दरवर्षी सुमारे ₹११,३३९ कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असून, पुढील पाच वर्षांत सुमारे ₹५६,६९६ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. तसेच ईपीएससाठी मासिक पेन्शन योगदानाची मर्यादा ₹१,२५० वरून ₹२,०८० पर्यंत वाढणार असून, एका कर्मचाऱ्याच्या ईपीएफ योगदानात सरासरी दरमहा सुमारे ₹६०० वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या ईपीएफओचे ७.९८ कोटी सदस्य आणि ७.६८ लाख आस्थापना या योजनेशी जोडलेल्या आहेत, तर ८२ लाख निवृत्तिवेतनधारकांना ईपीएस अंतर्गत पेन्शन दिली जाते. कामगारांच्या आर्थिक सुरक्षिततेला बळकटी देणारा आणि अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध करून देणारा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
