जालना : जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाला बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे महत्त्वाचे वळण मिळाले. आंदोलक मुंबईकडे आगेकूच करण्यापूर्वीच राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने पाटोदा येथे जरांगे यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड, आमदार सुरेश धस तसेच बीडचे जिल्हाधिकारी सहभागी झाले होते. पहाटेपर्यंत झालेल्या दीर्घ चर्चेनंतर सकाळी संयुक्त पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी स्पष्टपणे ९० दिवसांची मुदत देत आपले उपोषण आणि मुंबईकडे होणारी आगेकूच तूर्तास स्थगित करण्याची घोषणा केली. सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला तीन महिन्यांचा कालावधी देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या मुदतीत सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही तर संपूर्ण मराठा समाजासह पुन्हा मुंबईकडे कूच करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. यावेळी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींमध्ये कोणतीही कपात होऊ नये, त्या नोंदींवर आधारित जात व वैधता प्रमाणपत्रांच्या वितरणासाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करून त्यावर मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी असलेले लेखी आश्वासन द्यावे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
सरकारसमोर ठेवलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये हैदराबाद गॅझेटनुसार जात आणि वैधता प्रमाणपत्रांबाबत सुधारित आदेश काढणे, मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा स्पष्ट शासन निर्णय जारी करणे, सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध संस्थानाच्या गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी करणे तसेच मराठवाड्यातील चार लोकप्रतिनिधींची रद्द झालेली कुणबी प्रमाणपत्रे कायदेशीर मार्गाने पूर्ववत करण्याची मागणी करण्यात आली. यासोबतच मुख्यमंत्री स्वतः माध्यमांसमोर येऊन सरकारची अधिकृत भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणीही जरांगे यांनी केली. दरम्यान, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारच्या वतीने सकारात्मक भूमिका मांडत पुढील तीन महिन्यांत सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध गॅझेटची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक आदेश काढले जातील, असे आश्वासन दिले. तसेच हैदराबाद गॅझेट संदर्भातील न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकार योग्य बाजू मांडेल, ५८ लाख कुणबी नोंदी सुरक्षित राहतील आणि त्यामध्ये कोणतीही कपात केली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मराठवाड्यातील चार लोकप्रतिनिधींच्या प्रमाणपत्रांबाबत कायदेशीर मार्गाने तोडगा काढण्याचे आश्वासनही शिष्टमंडळाने दिले. त्यामुळे सध्या आंदोलनाला तात्पुरती स्थगिती मिळाली असली तरी पुढील ९० दिवसांत सरकारने आश्वासनांची पूर्तता केली नाही तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्धार मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा व्यक्त केला.
