मुंबई : गणेशोत्सव मंडळांना मंडपाच्या प्रवेशद्वारापासून १०० मीटर अंतरापर्यंतच व्यावसायिक जाहिराती प्रदर्शित करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, १०० मीटरच्या बाहेर प्रवेशद्वारावर तसेच पदपथ आणि रस्त्यावर जाहिरात लावण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. मुंबई महानगरपालिकेने जाहिरात प्रदर्शनाबाबत निकष निश्चित केले असून, त्यांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन गणेशोत्सव मंडळांना करण्यात आले आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात मंडळांना उपलब्ध होईल त्या जागेवर जाहिरात फलक लावले जातात. त्यामुळे शहरातील अनेक रस्ते आणि पदपथ जाहिरातींनी व्यापले जातात. परिणामी शहराचे विद्रूपीकरण होत असल्याने ते कमी करण्यासाठी महापालिकेने जाहिरात प्रदर्शनाचे निकष निश्चित केले आहेत.
मंडपाच्या प्रवेशद्वारापासून १०० मीटर अंतरापर्यंत व्यावसायिक जाहिरात प्रदर्शित करण्यासाठी मंडळांना परवानगी राहणार आहे. यासाठी सरसकट १०१ रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तर १०० मीटरच्या बाहेरील प्रवेशद्वारावर व्यावसायिक जाहिरात प्रदर्शित करण्यासाठी एक हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. गणेशोत्सव मंडळांना गुटखा आणि तंबाखूशी संबंधित उत्पादनांची तसेच मद्याच्या कोणत्याही उत्पादनाची जाहिरात करण्यास पूर्णपणे बंदी राहणार आहे. तसेच चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी मालिकांशी संबंधित जाहिरातींमध्ये अश्लील आशयाच्या जाहिराती प्रदर्शित करण्यासही प्रतिबंध राहणार असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. जाहिरात प्रदर्शित करताना पदपथावरील वाहतुकीस तसेच रस्त्यावरील वाहतुकीला कोणत्याही प्रकारे अडथळा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता गणेशोत्सव मंडळांनी घ्यावी, असे महापालिकेच्या परवाना विभागाने सांगितले आहे. वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणाऱ्या जाहिरातींवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. डिजिटल माध्यमातून जाहिरात प्रदर्शित करण्यासाठी १०० चौरस फूट क्षेत्रफळापर्यंत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यास परवानगी राहणार आहे. मात्र, त्यासाठी वाहतूक पोलिस आणि स्थानिक पोलिसांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच जाहिरातीमध्ये सामाजिक आणि नागरिक संदेश देणेही बंधनकारक राहणार आहे. गणेशोत्सवाच्या कालावधीपुरतीच जाहिरातींना परवानगी राहणार आहे. गणेश विसर्जनाच्या दुसऱ्या दिवशी जाहिराती काढून टाकणे मंडळांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. जाहिराती काढण्यात आल्या नाहीत, तर त्या मुंबई महानगरपालिकेतर्फे काढण्यात याव्यात, असे निर्देश महापालिका आयुक्तांनी सहाय्यक आयुक्तांना दिले आहेत.
