नवी दिल्ली : कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने ५ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिल्लीत काढण्यात येणारा नियोजित मोर्चा अखेर मागे घेतला आहे. सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारकडून सकारात्मक आश्वासन मिळाल्यानंतर संघटनेने हा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे येत्या ५ सप्टेंबरला होणारा मोर्चा आता रद्द करण्यात आला असून या निर्णयाकडे कायदेशीर आणि सामाजिक क्षेत्रात महत्त्वाच्या घडामोडी म्हणून पाहिले जात आहे. काही दिवसांपूर्वी CJP ने आपल्या विविध मागण्यांसाठी दिल्लीत मोठा मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. या आंदोलनासाठी देशभरातून कार्यकर्त्यांना एकत्र येण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना परिस्थितीत महत्त्वाचा बदल झाला. सुनावणीदरम्यान CJP चे संयोजक सौरव दास यांनी न्यायालयासमोर संघटनेची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने दिलेले सकारात्मक आश्वासन, सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायिक प्रतिष्ठा आणि न्यायालयाने दिलेले निर्देश लक्षात घेता आंदोलनाचा मार्ग बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांवर विश्वास व्यक्त करत संघटनेने सध्या मोर्चा मागे घेणे योग्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे आंदोलनाऐवजी संवादाच्या माध्यमातून प्रश्न सोडविण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल यांनीही आपली भूमिका मांडली. आंदोलकांना सरकार आश्वासन पूर्ण करणार नाही अशी भीती वाटत होती, त्यामुळेच त्यांनी मोर्चाची घोषणा केली होती. मात्र, सरकारने न्यायालयात स्पष्ट भूमिका मांडल्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच परिस्थिती पाहता मोर्चा स्थगित करण्याचा निर्णय योग्य ठरेल, असेही त्यांनी न्यायालयात सांगितले. या सुनावणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश यांनीही महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. दोन्ही पक्षांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आणि चांगल्या हेतूने चर्चा केली, तर हे संपूर्ण प्रकरण सहज मार्गी लागू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या या निरीक्षणानंतर प्रकरण सामंजस्याने सोडविण्याची शक्यता अधिक बळकट झाल्याचे मानले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर CJP ने ५ सप्टेंबरचा मोर्चा अधिकृतपणे मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यामुळे राजधानी दिल्लीतील संभाव्य आंदोलन, वाहतूक कोंडी आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न टळला आहे. सरकार आणि संघटना यांच्यात संवादाची प्रक्रिया सुरू राहणार असून भविष्यातील निर्णय चर्चेच्या माध्यमातून घेतले जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे आणि केंद्र सरकारच्या आश्वासनामुळे हा वाद सध्या शांततेच्या दिशेने गेला असून आंदोलनाऐवजी संवादाला प्राधान्य देण्याचा संदेश या घडामोडीतून मिळाल्याची प्रतिक्रिया विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
