मुंबई : महाराष्ट्र आणि ऑस्ट्रेलियातील न्यू साउथ वेल्स यांच्यात २०१२ पासून सुरू असलेली भागीदारी आता अधिक व्यापक, महत्त्वाकांक्षी आणि परिणामाभिमुख करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. वर्षा या शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि न्यू साउथ वेल्सचे प्रमुख क्रिस मिन्स यांच्या उपस्थितीत दोन्ही राज्यांदरम्यान महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या कराराअंतर्गत वित्तीय सेवा, स्वच्छ ऊर्जा, प्रगत उत्पादन, महत्त्वपूर्ण खनिजे, कृषी तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा, शिक्षण, कौशल्य विकास, तंत्रज्ञान, संस्कृती आणि क्रीडा या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढविण्यात येणार आहे. ही भागीदारी महाराष्ट्राला २०४७ पर्यंत विकसित आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक राज्य बनविण्याच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. मुंबई आणि सिडनी ही अनुक्रमे भारत आणि ऑस्ट्रेलियाची वित्तीय व व्यावसायिक प्रवेशद्वारे असल्याने न्यू साउथ वेल्समधील वित्तीय संस्था, व्यावसायिक सेवा कंपन्या, पायाभूत सुविधा गुंतवणूकदार आणि सुपरॲन्युएशन फंडांनी महाराष्ट्राला भारतातील गुंतवणुकीचे प्रमुख प्रवेशद्वार म्हणून पाहावे, असे आवाहन त्यांनी केले. राज्यातील वाहतूक पायाभूत सुविधा, औद्योगिक कॉरिडॉर, नागरी विकास, अक्षय ऊर्जा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि ऊर्जा संक्रमण या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही राज्यांमध्ये सहकार्याची मोठी क्षमता आहे. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रात सक्षम परिसंस्था विकसित करत असून न्यू साउथ वेल्सच्या खाण तंत्रज्ञान, महत्त्वपूर्ण खनिजे, स्वच्छ ऊर्जा आणि नवोन्मेष क्षेत्रातील अनुभवाचा लाभ राज्याला होणार आहे. यामुळे बॅटरी उत्पादन, हरित हायड्रोजन, अक्षय ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवणूक क्षेत्रात संयुक्त प्रकल्प विकसित करण्यास गती मिळेल. कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात न्यू साउथ वेल्सच्या टेक्निकल अँड फर्दर एज्युकेशन संस्थांबरोबर महाराष्ट्रातील औद्योगिक व कौशल्य विकास संस्थांमध्ये संयुक्त अभ्यासक्रम, प्रशिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षण आणि उद्योगाभिमुख प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबविण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच नवी मुंबईजवळ उभारण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय शिक्षण नगरीत न्यू साउथ वेल्समधील विद्यापीठांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. दुष्काळ व्यवस्थापन, शेती आणि जलसंधारण क्षेत्रातील न्यू साउथ वेल्सचा अनुभव मराठवाडा आणि विदर्भासाठी उपयुक्त ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करत कृषी विद्यापीठांमधील भागीदारी वाढविण्यावर भर देण्यात आला. सामंजस्य कराराची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी पुढील ९० दिवसांत संयुक्त कार्यगट स्थापन करण्यात येणार असून, हा कार्यगट प्रमुख प्रकल्प निश्चित करणे, दोन्ही राज्यांतील संस्थांच्या जबाबदाऱ्या ठरवणे आणि प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्याचे काम करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
