पुणे : पुणे महापालिका हद्दीतील नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक आणि जमीनमालकांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य शासनाने अंमलात आणला आहे. प्रारूप किंवा अंतिम विकास आराखडा तसेच प्रादेशिक विकास आराखडा लागू असलेल्या भागांतील निवासी झोनमध्ये येणाऱ्या शेतजमिनींवर बांधकाम करताना आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र बिनशेती (एनए) परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अधिनियम, २०२५ अंतर्गत करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार अकृषक परवानगी, सनद आणि अकृषक आकारणीची स्वतंत्र प्रक्रिया रद्द करण्यात आली असून, पुणे महापालिकेने सोमवारपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम परवानगीसाठी नागरिकांना वेगवेगळ्या शासकीय कार्यालयांत फेऱ्या मारण्याची गरज उरणार नाही. आता बांधकाम विकास प्रस्ताव मंजूर करतानाच महापालिकेकडून एकरकमी अकृषिक रूपांतरण अधिमूल्य आकारले जाईल. हे अधिमूल्य भरल्यानंतर संबंधित जमीन आपोआप अकृषक वापरासाठी रूपांतरित झालेली मानली जाईल. त्यामुळे बांधकाम परवानगी आणि एनए परवानगी या दोन स्वतंत्र प्रक्रियांऐवजी एकाच प्रक्रियेत सर्व काम पूर्ण होणार आहे. यामुळे वेळ, खर्च आणि प्रशासकीय अडथळे कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी केले असून, त्यानुसार बांधकाम विकास शुल्क आणि इतर शुल्कांसोबत अकृषिक रूपांतरण अधिमूल्य दोन स्वतंत्र चलनांद्वारे भरावे लागणार आहे. या अधिमूल्याच्या एकूण रकमेपैकी ७० टक्के हिस्सा राज्य शासनाला, तर ३० टक्के हिस्सा महापालिकेला मिळणार आहे. तसेच अर्जदाराची जमीन भोगवटादार वर्ग-१ किंवा वर्ग-२ पैकी कोणत्याही प्रकारातील असली तरी बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज करता येणार आहे. मात्र, केवळ बांधकाम परवानगी मिळाल्यामुळे वर्ग-२ किंवा भाडेपट्ट्यावरील जमिनीचा दर्जा बदलणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. भोगवटादार वर्ग-१ व्यतिरिक्त इतर प्रकारच्या जमिनींच्या वापरात बदल करायचा असल्यास सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे आणि आवश्यक नजराणा किंवा अधिमूल्य भरणे बंधनकारक राहणार आहे. या नियमांचे पालन न केल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे बांधकाम परवानगी प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, बांधकाम क्षेत्राला याचा मोठा फायदा होणार असल्याचे मानले जात आहे.
