नवी दिल्ली : देशात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ म्हणजेच एक देश, एक निवडणूक लागू करण्याबाबत चर्चा सुरू असतानाच आता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) २०३४ ऐवजी २०२९ मध्येच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याच्या पर्यायावर विचार करत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिलेल्या माहितीनुसार, एनडीएला बहुमत असलेल्या २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विधानसभा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच विसर्जित करून २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीसोबत विधानसभा निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. या पर्यायामुळे देशातील निवडणुकांचे चक्र एकाच वेळी आणण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. संबंधित चर्चांशी निगडित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी ११ ठिकाणी २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी म्हणजेच पुढील दोन वर्षांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि ओडिशा या चार राज्यांमध्ये सध्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जातात. विशेष म्हणजे या चारही राज्यांमध्ये सध्या एनडीएचे राजकीय वर्चस्व आहे. दरम्यान, ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’च्या अंमलबजावणीसाठी डिसेंबर २०२४ मध्ये संसदेची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली होती. लोकसभा आणि देशातील सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याच्या दृष्टीने संबंधित विधेयकांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी या समितीकडे सोपवण्यात आली आहे. ही समिती विविध राज्यांना भेटी देऊन राज्य सरकारे, आमदार, कायदेतज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी चर्चा करत आहे. या वर्षीच्या हिवाळी अधिवेशनात समिती आपला अहवाल सादर करण्याची शक्यता असून, त्यानंतर देशातील निवडणूक व्यवस्थेबाबत महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या प्रस्तावित विधेयकांनुसार एकत्र निवडणुका घेण्याचे लक्ष्य २०३४ ठेवण्यात आले आहे. मात्र, त्याआधी म्हणजेच २०२९ मध्येच हा प्रयोग करता येईल का, यावर राजकीय पातळीवर विचार सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
२०२९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीसोबत विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी संबंधित राज्यांच्या विधानसभा मुदतपूर्व विसर्जित कराव्या लागू शकतात. सूत्रांच्या माहितीनुसार, एनडीएने पुढील दोन वर्षांत या २२ राज्यांमधील सरकारे कायम ठेवली, तर जानेवारी २०२९ पर्यंत विधानसभा विसर्जित करण्याचा पर्याय विचारात घेतला जाऊ शकतो. भारतीय संविधानाच्या कलम १७४(२)(ब) नुसार राज्यपालांना विधानसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार आहे. साधारणपणे राज्य सरकारच्या सल्ल्यानुसार किंवा सरकारने बहुमत गमावल्यानंतर विधानसभा विसर्जित केली जाते. विधानसभा विसर्जित झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० नुसार सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे निवडणूक आयोगासाठी आवश्यक असते. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीसोबतच संबंधित राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते. सध्या संसदीय समिती ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’शी संबंधित दोन महत्त्वाच्या विधेयकांचा अभ्यास करत आहे. यामध्ये १२९ वे घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२४ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ यांचा समावेश आहे. ही विधेयके मंजूर झाल्यास लोकसभा निवडणुकीनंतर स्थापन होणाऱ्या काही राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ आवश्यकतेनुसार कमी केला जाऊ शकतो. त्यामुळे पुढील निवडणूक चक्रात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत अंतिम निर्णय राजकीय पातळीवर घेतला जाणार आहे. संसदीय समितीचे अध्यक्ष पी. पी. चौधरी यांनी सांगितले की, सध्याच्या प्रस्तावित विधेयकांमध्ये २०३४ मध्ये एकत्र निवडणुका घेण्याची तरतूद आहे. मात्र, त्याआधी २०२९ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेता येतील का, याचा निर्णय एनडीएच्या मुख्यमंत्र्यांना घ्यायचा आहे. हा विषय संसदीय समितीच्या कार्यकक्षेत येत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’चा २०२९ मधील प्रयोग प्रत्यक्षात येणार का, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
