मुंबई : भटके आणि विमुक्त जमातींच्या प्रलंबित समस्या सोडवून त्यांना आवश्यक शासकीय कागदपत्रे, दाखले आणि विविध योजनांचा लाभ सुलभपणे मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यभरातील सुमारे ९३७ भटके-विमुक्त वस्त्यांमध्ये विशेष वस्ती शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही शिबिरे २८ ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत भरविण्यात येणार असून, प्रशासन थेट वस्त्यांमध्ये जाऊन नागरिकांच्या समस्या सोडविणार आहे. मंत्रालयातील दालनात भटके-विमुक्त समाजाच्या विविध प्रश्नांवर आयोजित विशेष बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला भटके विमुक्त विकास परिषदेचे अध्यक्ष उद्धव काळे, संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. अनेक वर्षांपासून विविध शासकीय कागदपत्रे, जात प्रमाणपत्रे, रहिवासी दाखले, ओळखपत्रे आणि इतर सेवांसाठी भटक्या-विमुक्त समाजाला येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन ही विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यात १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता’ अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानादरम्यान २८, २९ आणि ३० सप्टेंबर हे तीन दिवस विशेषतः भटके-विमुक्त समाजासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. या कालावधीत प्रशासनाने थेट वस्त्यांमध्ये जाऊन नागरिकांच्या समस्या ऐकून त्यांचे अर्ज स्वीकारणे, आवश्यक दाखले आणि कागदपत्रांच्या प्रक्रियेला गती देणे तसेच विविध शासकीय योजनांची माहिती व लाभ उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. या संपूर्ण मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासन लवकरच स्वतंत्र शासन निर्णय (जीआर) जारी करणार आहे. त्यानंतर सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आपल्या जिल्ह्यातील भटके-विमुक्त वस्त्यांचे सर्वेक्षण करून कृती आराखडा आणि नियोजन तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या विशेष शिबिरांमुळे भटके-विमुक्त समाजाच्या प्रलंबित समस्या स्थानिक पातळीवरच सोडविण्यास मदत होणार असून, त्यांना शासकीय सेवांचा लाभ अधिक वेगाने आणि सुलभपणे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास शासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
