पुणे : मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देत १७ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आल्याने राज्यातील शाळांच्या शैक्षणिक कामकाजावर त्याचा परिणाम होत असल्याची चिंता शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केली आहे. राज्यात ३० जूनपासून सुरू असलेल्या या मोहिमेत मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांची मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये विशेषतः शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि अनुदानित शाळांतील शिक्षकांचा समावेश आहे. सुरुवातीला ३० जुलैपर्यंत ही मोहीम पूर्ण होणार होती. त्यानंतर ती ७ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आणि आता पुन्हा १७ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या सातत्याने वाढणाऱ्या कालावधीमुळे गेल्या महिनाभरापासून अनेक शिक्षक अध्यापनासोबत एसआयआरची जबाबदारी सांभाळत असल्याने शाळांमधील नियमित शिक्षण प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याचे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे. शिक्षक संघटनांनी आक्षेप घेतल्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिक्षकांनी सुटीच्या दिवशी किंवा अध्यापनाच्या वेळेनंतर एसआयआरचे काम करावे, तसेच काही ठिकाणी सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी, असे सुधारित आदेश दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी शिक्षकांना दोन्ही जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागत असल्याने शाळांचे नियमित कामकाज विस्कळीत होत असल्याचे चित्र आहे.
शिक्षक मोठ्या प्रमाणावर बीएलओ किंवा बीएलओ सहाय्यक म्हणून कार्यरत असल्यामुळे काही शाळा सकाळच्या सत्रात, तर काही शाळा अर्धवेळ चालवाव्या लागत असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन-अध्यापनावर परिणाम होत असून, शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या सत्रातील मोठा कालावधी प्रभावित झाल्याची भावना शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. मुख्याध्यापक महामंडळाचे कार्याध्यक्ष तानाजी माने यांनी, “एसआयआरचे काम आणि शाळा दोन्ही प्रभावीपणे कशा चालवायच्या, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही,” असे मत व्यक्त केले. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनीही एसआयआरच्या कामामुळे पालकांमध्ये नाराजी वाढत असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्णत्वाकडे जात असले तरी मतदारयादीवरील आक्षेप, पडताळणी आणि इतर तांत्रिक प्रक्रियांमध्येही बीएलओ म्हणून शिक्षकांनाच काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे अध्यापनासाठी उपलब्ध वेळ आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीचा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो, तसेच शाळांमध्ये नियमित शिक्षण होत नसल्याची भावना निर्माण झाल्यास पुढील शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रियेवरही त्याचा परिणाम होण्याची भीती शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
