नवी दिल्ली : देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेला आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीसाठी आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यास मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने ३ लाख १५ हजार ६१४ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केली असून, पात्र शेतकरी कुटुंबांना यापुढेही दरवर्षी ६,००० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य मिळत राहणार आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रत्येकी २,००० रुपयांचे तीन समान हप्ते थेट त्यांच्या बँक खात्यात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणालीद्वारे जमा केले जातात. हप्त्यांचे वेळापत्रक शेतीच्या पीकचक्राशी सुसंगत ठेवण्यात आले असून, पेरणी, खत, बियाणे आणि इतर शेतीसाठी आवश्यक खर्चाच्या काळात शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक मदत मिळावी, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना नियमित आर्थिक आधार मिळत राहील आणि वाढत्या शेतीखर्चाचा भार कमी करण्यास मदत होईल.
केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, पीएम किसान योजनेमुळे विशेषतः लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सर्वाधिक लाभ झाला आहे. आतापर्यंत या योजनेच्या २३ हप्त्यांद्वारे ४.४७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी थेट पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आला आहे. या आर्थिक सहाय्यामुळे शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर कृषी साहित्याची खरेदी वेळेवर करता येत असून, त्यांना खासगी सावकार किंवा उच्च व्याजदराच्या कर्जावर अवलंबून राहण्याची गरजही कमी होत असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. नीती आयोगाच्या मूल्यांकनानुसार, या योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली असून, त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यात सुधारणा झाल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर पीएम किसान योजनेला आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ मिळाल्याने देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना सातत्याने आर्थिक मदत मिळत राहणार असून, शेतीसाठी आवश्यक भांडवल वेळेवर उपलब्ध होण्यास मदत होईल. त्यामुळे हा निर्णय कृषी क्षेत्रासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
