जालना : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेत मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला थेट अल्टिमेटम दिला आहे. जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथून त्यांनी घोषणा करत, २८ ऑगस्टपर्यंत हैदराबाद गॅझेटनुसार पात्र मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत, अन्यथा २९ ऑगस्टपासून शेवटचे आणि निर्णायक आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशारा दिला. या आंदोलनाला तीन वर्षे पूर्ण होत असल्याचे सांगत, यावेळी कोणतीही माघार घेतली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या तीन वर्षांपासून मराठा समाज न्यायासाठी सातत्याने संघर्ष करत असून समाजाच्या संयमाची वारंवार परीक्षा घेतली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मराठा समाजाला न्याय देण्याऐवजी त्याला वेड्यात काढण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगत त्यांनी समाजाने पुन्हा एकदा एकजुटीने उभे राहण्याचे आवाहन केले. “२९ ऑगस्टला आंदोलनाला तीन वर्षे पूर्ण होत असून त्या दिवशी अंतिम लढा सुरू होईल. एकही मराठा घरी थांबू नये,” असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी त्यांनी सरकारवर ५८ लाख नोंदी उपलब्ध असूनही पात्र मराठा बांधवांना प्रमाणपत्रे न दिल्याचा गंभीर आरोप केला. हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदी वैध मानल्या जात असतील, तर त्यानुसार प्रमाणपत्रे देण्यास सरकार का टाळाटाळ करत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ज्यांच्या नोंदी उपलब्ध आहेत त्यांनी तातडीने अर्ज करावेत आणि हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाजातील तरुणांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून ५८ लाख नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रे मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. तसेच आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे मागे घेण्याची मागणी करत, मराठा आंदोलकांवरील सर्व प्रकरणे मागे घेतल्याशिवाय आंदोलन संपणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. उपोषणानंतर सरकारने ओबीसी सवलती लागू करण्याबाबत शासन निर्णय काढल्याचा दावा केला होता, मात्र संबंधित विभागांकडून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. सारथी संस्थेच्या योजना केवळ कागदावरच असल्याचे सांगत अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या योजनांचाही अनेक तरुणांना अपेक्षित लाभ मिळालेला नसल्याची टीका त्यांनी केली. मराठा समाजाच्या प्रश्नांसाठी स्वतंत्र मराठा मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणीही त्यांनी पुन्हा एकदा लावून धरली. सरकारला स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात नेमकी अडचण काय आहे, असा सवाल उपस्थित करत समाजाच्या प्रश्नांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. भाषणादरम्यान त्यांनी आणखी एक मोठा दावा करत, “२९ ऑगस्ट रोजी मराठा समाजाच्या प्रश्नांमध्ये अडथळे आणणाऱ्या नऊ जणांची नावे जाहीर करणार,” असे सांगितले. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, मराठा समाजाच्या हिताचे निर्णय घेणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. निवड प्रक्रियेत यशस्वी झालेल्या मराठा उमेदवारांना नियुक्त्या दिल्या जात नसल्याचा आरोप करत त्यांनी सरकारवर दुजाभावाचा आरोप केला. ओबीसी आरक्षणाचा लाभ दिला जातो, मग निवड झालेल्या मराठा तरुणांना नियुक्त्या का दिल्या जात नाहीत, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. शेवटी त्यांनी मराठा समाजाला मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करत, “२९ ऑगस्ट रोजी गावागावातील मराठे वाघासारखे मैदानात उतरतील. हा लढा समाजाच्या भविष्यासाठी असून न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील,” असे स्पष्ट केले. त्यांच्या या घोषणेमुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला असून, २८ ऑगस्टपूर्वी सरकार कोणता निर्णय घेते आणि आंदोलन टाळण्यासाठी कोणती पावले उचलते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
