मुंबई : आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या विस्तारामुळे महाराष्ट्रात तब्बल १६.७ लाख कोटी रुपयांच्या डेटा सेंटर प्रकल्पांची आखणी सुरू आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास देशातील ६० टक्के डेटा सेंटर्स महाराष्ट्रात असतील. मात्र, हजारो सर्व्हर थंड (कूलिंग) ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या प्रचंड पाण्याचा प्रश्न आता प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे. यावर मात करण्यासाठी समुद्राचे पाणी शुद्ध करून (डिसॅलिनेशन) वापरणे हाच मुख्य पर्याय ठरू शकतो. मराठवाडा आणि विदर्भासारख्या भागात पाण्याचे मोठे दुर्भिक्ष असते. अशा स्थितीत डेटा सेंटर्ससाठी पिण्याचे किंवा शेतीचे गोडे पाणी देणे तहानलेल्या महाराष्ट्रावर अन्याय करणारे ठरेल. म्हणूनच, राज्य सरकारने डेटा सेंटर्ससाठी प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर करण्याचे धोरण स्वीकारले असून, तशी घोषणा नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात केली आहे.
आव्हाने आणि तांत्रिक अडचणी – समुद्राचे पाणी थेट कूलिंगसाठी वापरता येत नाही. त्यातील मीठ, खनिजे आणि सूक्ष्मजीवांमुळे पाइपलाइन व हीट एक्सचेंजर गंजण्याचा आणि ‘बायोफाउलिंग’चा धोका असतो. त्यामुळे ‘रिव्हर्स ऑस्मोसिस’ किंवा डिसॅलिनेशन प्रक्रियेतून पाणी शुद्ध करावे लागेल. डिसॅलिनेशनचा सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे त्यासाठी लागणारा प्रचंड खर्च आणि ऊर्जा आहे. काय आहेत उपाय आणि फायदे? – किनारपट्टीवर डेटा सेंटर, सौरऊर्जा प्रकल्प आणि डिसॅलिनेशन प्रकल्प एकत्र उभारल्यास पाणी उत्पादनाचा खर्च सुमारे २० टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो आणि कार्बन उत्सर्जनही घटेल. मुंबई, नवी मुंबई आणि रायगडसारख्या किनारी भागांमध्ये समुद्र सहज उपलब्ध असल्याने महाराष्ट्राला इतर राज्यांपेक्षा मोठा फायदा मिळू शकतो. महाराष्ट्रात सध्या २० मोठी डेटा सेंटर्स असून, २८ प्रकल्पांवर काम सुरू आहे, तर आणखी दीड डझन प्रकल्पांचा आराखडा तयार आहे. केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर गुजरातमधील जामनगर येथील प्रस्तावित एआय डेटा सेंटरसाठीही समुद्राच्या पाण्याचा वापर करण्याचा पर्याय तपासला जात आहे. या पर्यावरणपूरक पर्यायामुळे डेटा सेंटर्सच्या विकासाला नवी गती मिळण्याची शक्यता आहे.
