मुंबई : मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे वाहतुकीत मोठा बदल घडवून आणणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या दिशेने मध्य रेल्वेने पावले उचलली असून, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) ते परळ स्थानकादरम्यान शहरातील पहिली भूमिगत लोकल मार्गिका उभारण्याची तयारी सुरू झाली आहे. हा ७.४ किलोमीटर लांबीचा भुयारी मार्ग कुर्ला–परळ–CSMT दरम्यानच्या पाचव्या आणि सहाव्या जलद मार्गिकेच्या विस्ताराच्या (फेज-२) प्रकल्पाचा महत्त्वाचा भाग असणार आहे. सध्या कुर्ला ते परळ या टप्प्याचे काम जमिनीवर सुरू असून, परळ ते CSMT हा भाग पूर्णपणे बोगद्यातून उभारला जाणार आहे. या मार्गावरील भायखळा हे एकमेव स्थानक पूर्णपणे भूमिगत असण्याची शक्यता असून, प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे ३,००० कोटी रुपये आहे. मुंबईतील वाढती लोकसंख्या, उपनगरीय रेल्वेवरील वाढता ताण, नवीन मार्गिकांसाठी उपलब्ध नसलेली जागा, भूसंपादनाचा मोठा खर्च आणि पुनर्वसनातील अडचणी लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने हा पर्याय स्वीकारला आहे. मुंबई मेट्रो-३च्या धर्तीवर लोकल रेल्वे थेट जमिनीखालून धावविण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे मध्य रेल्वेवरील जलद लोकलची क्षमता वाढण्यास मदत होईल, तसेच CSMT आणि मध्य मुंबईदरम्यानचा प्रवास अधिक वेगवान आणि सुरळीत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या भूमिगत मार्गिकेसाठी प्रवेश आणि निर्गमन बिंदू (एंट्री–एक्झिट पोर्टल) निश्चित करण्यासाठी मध्य रेल्वे आणि मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ (MRVC) यांच्याकडून तांत्रिक चाचपणी सुरू आहे. CSMT परिसरात दोन पर्यायांचा विचार केला जात असून, पहिला पर्याय म्हणजे स्थानकाच्या आवारातील उपनगरीय किंवा लांब पल्ल्याच्या रेल्वे प्लॅटफॉर्मजवळून बोगद्याचा प्रवेश देण्याचा आहे. दुसरा पर्याय पी. डी’मेलो रोड परिसरातील रेल्वेच्या मोकळ्या जागेचा वापर करून टनेल बोरिंग मशीनच्या प्रवेश आणि निर्गमनासाठी सुविधा उभारण्याचा आहे. दुसरीकडे, परळ स्थानकाजवळ पाचवी आणि सहावी मार्गिका जमिनीवर राहणार असून, स्थानक ओलांडल्यानंतर रेल्वेमार्ग भूमिगत होईल. याठिकाणी बोगद्याचे मुख्य प्रवेशद्वार उभारण्यात येणार असून, तेथून लोकल थेट CSMTच्या दिशेने भूमिगत मार्गाने धावेल. या प्रकल्पामुळे मध्य रेल्वेवरील वाहतूक कोंडी कमी होण्याबरोबरच भविष्यातील प्रवासी वाढ लक्षात घेऊन अतिरिक्त मार्गिका उपलब्ध होणार आहेत. परिणामी, प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुरक्षित, जलद आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होईल, असा विश्वास रेल्वे प्रशासनाला आहे.
