वसई : वसई–विरारमध्ये काही दिवसांपूर्वी झालेल्या मुसळधार पावसानंतर निर्माण झालेल्या भीषण पूरस्थितीत नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. तब्बल ७२ तास अनेक भाग अंधारात होते. वीजपुरवठा खंडित झाल्याने मोबाईल नेटवर्क, पाणीपुरवठा आणि दैनंदिन जीवनावश्यक सेवा विस्कळीत झाल्या. अनेक भागांचा मुंबईशी संपर्कही तुटला होता. पूर ओसरल्यानंतर परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत असली तरी दरवर्षी उद्भवणाऱ्या या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांकडून सातत्याने होत होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत वसई–विरारसाठी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना त्यांनी पूरप्रवण भागांतील वीज वितरण यंत्रणा अधिक सुरक्षित करण्यासाठी मोठा निर्णय जाहीर केला. पूरग्रस्त भागांमध्ये जमिनीलगत असलेल्या वीज वितरण केंद्रांमुळे (डीपी) सुरक्षिततेच्या कारणास्तव वीजपुरवठा बंद करावा लागत असल्याने नागरिकांना अनेक दिवस अंधारात राहावे लागत होते. ही समस्या लक्षात घेऊन आता पूरप्रवण भागांतील वीज वितरण पायाभूत सुविधा उंचावर उभारण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. या उपाययोजनेमुळे भविष्यात पूरस्थितीतही वीजपुरवठा कायम ठेवण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, यंदाच्या पुरामुळे आतापर्यंत पाणी न साचणाऱ्या भागांमध्येही मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बदलत्या परिस्थितीचा विचार करून पूरप्रवण भागांमध्ये उंच स्टेज उभारून त्यावर वीज वितरण केंद्रे (डीपी) आणि इतर आवश्यक वीज पायाभूत सुविधा बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावर्षी ज्या-ज्या भागांमध्ये पूराचे पाणी शिरले, त्या सर्व भागांमध्ये ही सुधारणा टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या उपाययोजनेमुळे पाण्यामुळे वीज वितरण केंद्रांना धोका निर्माण होणार नाही आणि सुरक्षिततेची काळजी घेत नागरिकांना अखंड वीजपुरवठा करता येईल. परिणामी पूरकाळात वारंवार होणारी वीज खंडित होण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. वीजपुरवठा सुरू राहिल्यास मोबाईल नेटवर्क, पाणीपुरवठा आणि इतर अत्यावश्यक सेवांवरही सकारात्मक परिणाम होईल. दरवर्षी पावसाळ्यात मोठ्या संकटाला सामोरे जाणाऱ्या वसई–विरारमधील नागरिकांसाठी ही घोषणा महत्त्वाची ठरणार असून, पूर व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय दिलासादायक मानला जात आहे.
