मुंबई : विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि सकस आहार मिळावा यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मुंबईतील खासगी शाळांमधील उपाहारगृहे तसेच मध्यान्ह भोजन पुरविणाऱ्या किचन शेडची तपासणी अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अन्न सुरक्षा मानके अधिनियम २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने ही मोहीम हाती घेण्यात आली असून, अन्न सुरक्षा, स्वच्छता आणि पोषणमूल्यांबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नसल्याचा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे. यासंदर्भात शुक्रवारी मुंबईतील विविध भागांतील शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक आणि मध्यान्ह भोजनाशी संबंधित बचत गट चालकांची महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे साहाय्यक आयुक्त पी. आर. सिंगरवाड यांनी शालेय स्तरावर अन्न सुरक्षेच्या सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना दिल्या. विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नाचा दर्जा, स्वच्छता, पोषणमूल्ये आणि अन्न तयार करण्याची प्रक्रिया याबाबत संबंधित संस्थांनी जबाबदारीने काम करणे आवश्यक असून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही विशेष तपासणी मोहीम मुंबईत सुरू करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
दरम्यान, मुंबईतील पश्चिम विभागातील काही खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पिझ्झा, बर्गर आणि अधिक साखर असलेले पदार्थ दिले जात असल्याचा दावा काही पालकांनी नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर केला आहे. अशा प्रकारचे पदार्थ विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यास अपायकारक ठरू शकतात आणि लठ्ठपणाचा धोका वाढवू शकतात, अशी चिंता पालकांनी व्यक्त केली आहे. संबंधित शाळांची भूमिका अद्याप समोर आलेली नसली तरी पश्चिम विभागाचे शिक्षण निरीक्षक संजय जावीर यांनी अशा प्रकारांवर कारवाई करण्याचे अधिकार प्रशासनाकडे असल्याचे सांगितले. तसेच शाळांमध्ये अन्न सुरक्षा आणि आरोग्यदायी आहाराबाबत जनजागृतीचे कामही सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दुसरीकडे, पालिकेच्या खासगी शिक्षण विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी निसार खान यांनी शासनाच्या नियमांनुसार विद्यार्थ्यांना लठ्ठपणा वाढविणारे पदार्थ देऊ नयेत, अशी स्पष्ट तरतूद असल्याचे सांगितले. आतापर्यंत अशा स्वरूपाची कोणतीही अधिकृत तक्रार प्राप्त झालेली नसली तरी भविष्यात तक्रार मिळाल्यास तिची सखोल पडताळणी करून संबंधित शाळांना नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना दिल्या जातील. आवश्यक असल्यास संबंधित संस्थांवर नियमानुसार कारवाईही करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
