मुंबई : देशभरातील रुग्णालयांमध्ये वारंवार घडणाऱ्या आग दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर रुग्णांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कठोर निर्देश जारी केले आहेत. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ३१ जुलैपर्यंत सरकारी, खासगी तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न सर्व रुग्णालयांचे अग्निसुरक्षा (फायर सेफ्टी) ऑडिट पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. या ऑडिटमध्ये केवळ कागदोपत्री तपासणी न करता प्रत्यक्ष अग्निसुरक्षा व्यवस्था, विद्युत यंत्रणा, ऑक्सिजन पुरवठा प्रणाली, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग, अग्निशमन यंत्रणा आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेची सखोल पडताळणी करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील रुग्णालयांमध्ये लागलेल्या आगीत अनेक रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनांच्या चौकशीत विद्युत शॉर्टसर्किट, कालबाह्य वायरिंग, निष्क्रिय अग्निशमन यंत्रणा, बंद आपत्कालीन मार्ग तसेच फायर एनओसीमधील त्रुटी यांसारख्या गंभीर बाबी समोर आल्या होत्या. अनेक चौकशा आणि शिफारशी होऊनही प्रत्यक्षात सुरक्षाव्यवस्थेत अपेक्षित सुधारणा न झाल्याची टीका होत असल्याने यावेळी केंद्राने निश्चित मुदत देत राज्य प्रशासनाला जबाबदार धरण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक रुग्णालयाकडे वैध फायर एनओसी असणे आवश्यक असून, आयसीयू, एनआयसीयू, ऑपरेशन थिएटर, ऑक्सिजन प्लांट, जनरेटर रूम आणि उच्च विद्युत भार असलेल्या विभागांची स्वतंत्र तपासणी केली जाणार आहे. याशिवाय स्प्रिंकलर प्रणाली, धूर शोधक (स्मोक डिटेक्टर), फायर अलार्म, अग्निशमन यंत्रे, आपत्कालीन प्रकाश व्यवस्था आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत की नाही, याचीही खातरजमा केली जाणार आहे.
राज्य सरकारांना ऑडिटदरम्यान आढळणाऱ्या प्रत्येक त्रुटीची नोंद करून त्या निश्चित कालमर्यादेत दूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी आढळल्यास संबंधित रुग्णालयांवर तातडीने कारवाई करण्याची जबाबदारीही राज्य प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षे कागदोपत्री राहिलेली अग्निसुरक्षा व्यवस्था आता प्रत्यक्ष कसोटीवर उतरणार आहे. केंद्र सरकारने नुकत्याच जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक रुग्णालयात नियमित फायर ड्रिल, कर्मचाऱ्यांचे अग्निसुरक्षा प्रशिक्षण, विद्युत सुरक्षेची नियतकालिक तपासणी, जोखीम मूल्यांकन आणि आपत्कालीन स्थलांतर आराखडा अनिवार्य करण्यात आला आहे. विशेषतः व्हेंटिलेटर किंवा ऑक्सिजनवर उपचार घेत असलेल्या रुग्णांना काही मिनिटांत सुरक्षित स्थळी हलविण्याची क्षमता प्रत्येक रुग्णालयाने विकसित करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, आधुनिक रुग्णालयांमध्ये अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणे, ऑक्सिजन पाइपलाइन, वातानुकूलित यंत्रणा आणि मोठ्या प्रमाणातील विद्युत वापरामुळे आग लागण्याचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे केवळ फायर एनओसी मिळविणे पुरेसे नसून संपूर्ण अग्निसुरक्षा यंत्रणा सातत्याने कार्यरत ठेवणे, तिची नियमित चाचणी घेणे आणि आवश्यक सुधारणा वेळेवर करणे अत्यावश्यक आहे. केंद्राच्या या आदेशामुळे राज्य सरकारांसमोर अल्पावधीत हजारो सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांचे प्रत्यक्ष ऑडिट पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. या व्यापक मोहिमेदरम्यान अनेक रुग्णालयांतील सुरक्षेच्या त्रुटी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, यावेळी केवळ अहवालांपुरते काम न राहता प्रत्यक्ष सुधारणा घडवून रुग्णालये अधिक सुरक्षित करण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी होते का, याकडे संपूर्ण आरोग्य क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
