नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या इथॅनॉल मिश्रण कार्यक्रम (EBP) आणि २० टक्के इथॅनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) धोरणाच्या विरोधात देशातील पहिले प्रत्यक्ष आंदोलन दिल्लीतील ऐतिहासिक जंतरमंतर मैदानावर पार पडले. सोशल मीडियावर अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या तक्रारींनंतर वाहनधारकांनी थेट रस्त्यावर उतरून ‘हमारी गाडी, हमारा अधिकार’ या घोषवाक्याखाली आंदोलन केले. उद्योजक तहसीन पूनावाला आणि त्यांच्या ‘टीम भारत’ संस्थेने या आंदोलनाचे आयोजन केले होते. आंदोलकांचा आरोप आहे की, सरकारने E20 इंधनाची अंमलबजावणी अत्यंत घाईघाईने केली असून, ग्राहकांना पर्याय न देता हे इंधन वापरण्यास भाग पाडले जात आहे. आंदोलनात सहभागी झालेल्या अनेक वाहनधारकांनी इथॅनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांच्या मायलेजमध्ये घट, इंजिनमधील बिघाड, फ्युअल सिस्टीम निकामी होणे आणि मोठ्या दुरुस्ती खर्चाचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा केला. गुडगावमधील एका वाहनधारकाने आपल्या २०१८ मॉडेल कारचे मायलेज १८ किमी प्रति लिटरवरून १४ किमीपेक्षा कमी झाल्याचे सांगितले, तर दिल्लीतील एका कारधारकाने सात महिने E20 वापरल्यानंतर फ्युअल सिस्टीम निकामी होऊन सुमारे ३५ हजार रुपयांचा खर्च झाल्याचा दावा केला. आणखी एका स्कोडा स्लाव्हिया कारधारकाने गाडी रस्त्यात अचानक बंद पडत असल्याचे सांगितले असून, सर्व्हिस सेंटरमध्ये अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी येत असल्याचे त्याला सांगण्यात आल्याचा दावा केला. मात्र, वाहन उत्पादक कंपन्या आणि तज्ज्ञांनी या आरोपांचे खंडन करत E20 इंधन बाजारात आणण्यापूर्वी व्यापक तांत्रिक चाचण्या करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. तरीही प्रत्यक्ष वाहन वापरणाऱ्यांच्या अनुभवांमुळे या धोरणाबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
आंदोलनात सहभागी झालेल्या रॅली ड्रायव्हर आणि ऑटो तज्ज्ञ रतन धिल्लन यांनी इथॅनॉलमुळे फ्युअल फिल्टर आणि पाइपलाइन ब्लॉक होण्यासारख्या समस्या निर्माण होत असल्याचा दावा करत यासंबंधीचे तांत्रिक पुरावे न्यायालयात सादर करणार असल्याचे सांगितले. मध्यम श्रेणीतील वाहनांमध्ये फ्युअल फिल्टर बदलण्यासाठी २५ हजार ते ८० हजार रुपयांपर्यंत खर्च येत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. तसेच लेह-लडाखसारख्या थंड आणि उंच भागात E20 मुळे वाहनांना ‘कोल्ड स्टार्ट’चा त्रास होत असल्याचेही आंदोलकांनी म्हटले. काही आंदोलकांनी या धोरणामुळे साखर उद्योगाला फायदा होत असल्याचे आरोपही केले. आंदोलनातील आणखी एक प्रमुख मुद्दा म्हणजे ग्राहकांना इंधन निवडीचे स्वातंत्र्य मिळावे, ही मागणी. आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, E20 पेट्रोल तुलनेने कमी किमतीत उपलब्ध असले तरी इथॅनॉलमुक्त शुद्ध पेट्रोलसाठी प्रति लिटर १६० रुपयांहून अधिक किंमत मोजावी लागत आहे. तसेच इथॅनॉलच्या हायग्रोस्कोपिक गुणधर्मामुळे ते वातावरणातील ओलावा शोषून घेत असल्याने पेट्रोल पंपांच्या टाक्यांमध्ये पाणी साचून इंधन दूषित होण्याचा धोकाही व्यक्त करण्यात आला. आंदोलकांनी गेल्या १५ वर्षांत भारतात विकल्या गेलेल्या बहुसंख्य वाहनांची रचना E10 इंधनासाठी करण्यात आल्याचा दावा करत E20 ची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने व्हावी, अशी मागणी केली. त्यांनी ब्राझील, अमेरिका, थायलंड आणि फिलिपिन्ससारख्या देशांनी इथॅनॉल मिश्रण धोरण व्यापक संशोधन आणि दीर्घकालीन चाचण्यांनंतर लागू केले, तर भारताने हे उद्दिष्ट अपेक्षेपेक्षा लवकर गाठल्यामुळे सर्वसामान्य वाहनधारकांवर त्याचा परिणाम होत असल्याचा आरोप केला. मात्र, या दाव्यांबाबत केंद्र सरकार किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांकडून या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कोणतीही नवीन अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.
