मुंबई : मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या ‘बेस्ट’ बस सेवेला गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी पुकारण्यात आलेले आंदोलन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर मागे घेण्यात आले. या बैठकीत बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य करण्यात आल्या असून त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे बेस्टमधील कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात थेट १५ ते २० हजार रुपयांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच खाजगी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही ‘समान काम समान वेतन’ या तत्त्वानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रशासनाने संपकरी कर्मचाऱ्यांना तातडीचा दिलासा देताना कायम कर्मचाऱ्यांच्या २०१६ ते २०२१ या कालावधीतील प्रलंबित वेतन करारावर येत्या सात दिवसांत चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. तोपर्यंत अंतरिम स्वरूपात दरमहा ३ हजार रुपयांची तात्पुरती वेतनवाढ मंजूर करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दरमहा ३८ हजार रुपये वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यांना सध्या दोन हजार रुपयांची मासिक हंगामी वाढही लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अनेक दिवसांपासून असंतोष व्यक्त करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
बैठकीत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासंदर्भातही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. त्यांच्या सेवा अनुभवाचा आणि वयोमर्यादेचा विचार करून त्यांना बेस्टच्या कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यासाठी भरती प्रक्रियेत वयोमर्यादेची अट शिथिल केली जाईल आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दहा टक्के अतिरिक्त गुण देऊन प्राधान्य दिले जाईल. याशिवाय बेस्ट प्रशासनाचा विस्तार करण्यासाठी पुढील तीन वर्षांत तब्बल पाच हजार नवीन बस ताफ्यात दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बेस्टच्या नियमानुसार एका बसच्या संचालनासाठी किमान अकरा कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असते. त्यामुळे नव्या बससाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ भरती करावी लागणार आहे. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे सत्तर टक्के कर्मचारी सध्या कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कामगारांमधूनच घेतले जाणार आहेत. या मोठ्या भरती प्रक्रियेमुळे आगामी काळात बेस्टच्या एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या पन्नास हजारांच्या पुढे जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कंत्राटी कामगारांचे रोजगार अधिक सुरक्षित होणार असून बेस्टची वाहतूक सेवा अधिक सक्षम, व्यापक आणि कार्यक्षम बनण्यास मदत होणार आहे. सातवा वेतन आयोग, सुधारित वेतनश्रेणी, कायम सेवेत सामावून घेण्याची संधी आणि नवीन बस ताफ्याचा विस्तार या चार महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन मागण्यांना दिलासा मिळाला असून संप मिटल्याने मुंबईकरांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.
