नवी दिल्ली : देशातील तरुणांसाठी केंद्र सरकारकडून मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ‘पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजना’ अंतर्गत १९ जून रोजी २,४०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात येणार असून या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी होणार आहेत. नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे सायंकाळी पाच वाजता होणाऱ्या कार्यक्रमात या योजनेचा पहिला हप्ता लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. रोजगार निर्मितीला चालना देणे, नव्या रोजगार संधी वाढवणे, रोजगार व्यवस्थेला अधिक संघटित स्वरूप देणे आणि सामाजिक सुरक्षेचा लाभ अधिकाधिक कामगारांपर्यंत पोहोचवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी या योजनेची घोषणा केली होती. सुरुवातीला या योजनेला ‘रोजगार संलग्न प्रोत्साहन योजना’ असे नाव होते. नंतर त्याचे नामांतर करून ‘पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजना’ असे करण्यात आले. या योजनेअंतर्गत प्रथमच रोजगार क्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या युवकांना आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तसेच रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या उद्योग आणि कंपन्यांनाही प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. उत्पादन क्षेत्रातील उद्योगांना प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागे दरमहा तीन हजार रुपये चार वर्षांसाठी मिळणार आहेत, तर इतर क्षेत्रांतील उद्योगांना हा लाभ दोन वर्षांसाठी दिला जाणार आहे.
या योजनेचा सर्वाधिक फायदा पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या युवकांना होणार आहे. १ ऑगस्ट २०२५ नंतर ज्यांनी प्रथमच नोकरी स्वीकारली आणि ज्यांचे भविष्यनिर्वाह निधी खाते प्रथमच सुरू झाले आहे, अशा पात्र युवकांना १५ हजार रुपयांचे प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. ही रक्कम दोन टप्प्यांत लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. मात्र यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्याचा भविष्यनिर्वाह निधी क्रमांक प्रथमच तयार झालेला असणे आवश्यक आहे. तसेच मासिक वेतन एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. केंद्र सरकारने या योजनेसाठी एकूण ९९ हजार ४४६ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून पुढील दोन वर्षांत साडेतीन कोटींहून अधिक रोजगार निर्मितीस प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यापैकी सुमारे १ कोटी ९२ लाख युवक प्रथमच रोजगार क्षेत्रात प्रवेश करतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. रोजगारनिर्मितीला चालना देतानाच उद्योगांना प्रोत्साहन आणि युवकांना आर्थिक आधार देणारी ही योजना देशातील रोजगार क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
