मुंबई : रेस्टॉरंटमध्ये घरचे जेवण नेऊन खाण्यास परवानगी नाकारणे हे सेवेतील त्रुटी किंवा अनुचित व्यापार पद्धती मानले जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उपनगर जिल्हा ग्राहक न्यायालयाने दिला आहे. पुण्यातील एका रेस्टॉरंटविरोधात मुंबईतील रहिवाशाने दाखल केलेली तक्रार फेटाळून लावताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. तसेच, रेस्टॉरंटमध्ये पुरवल्या जाणाऱ्या बाटलीबंद पाण्यासाठी छापील कमाल किरकोळ किंमतीपेक्षा (एमआरपी) अधिक शुल्क आकारणे हीदेखील बेकायदेशीर बाब, सेवेतील त्रुटी किंवा अनुचित व्यापार पद्धती ठरत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत कुर्ला येथील एका महिलेने पुण्यातील तथावडे येथील ‘मालवण तडका सीफूड किचन अँड बार’ या रेस्टॉरंटविरोधात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, तिच्या सासूला गंभीर आजार असल्यामुळे डॉक्टरांनी केवळ घरचे अन्न घेण्याचा सल्ला दिला होता. तरीही रेस्टॉरंट व्यवस्थापनाने त्यांना घरचे अन्न खाण्याची परवानगी नाकारली आणि रेस्टॉरंटमधूनच अन्न मागविण्यास भाग पाडले. तसेच २० रुपये एमआरपी असलेल्या पाण्याच्या बाटलीसाठी ३० रुपये आकारल्याचाही आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता. या दाव्याच्या समर्थनार्थ तक्रारदाराने काही वैद्यकीय कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली होती. मात्र न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये केवळ प्रयोगशाळेतील तपासणी अहवाल होते. त्यामध्ये कोणतेही स्पष्ट वैद्यकीय निदान, डॉक्टरांनी दिलेली औषधांची चिठ्ठी किंवा रेस्टॉरंटमधील अन्न सेवन करण्यास मनाई करणारा अधिकृत आहारविषयक सल्ला नव्हता. त्यामुळे बाहेरचे अन्न खाण्याची परवानगी मिळणे वैद्यकीयदृष्ट्या आवश्यक होते, हे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स केवळ खाद्यपदार्थांची विक्री करत नाहीत, तर ग्राहकांना विविध सुविधांसह एकत्रित सेवा पुरवतात. त्यामध्ये बसण्याची व्यवस्था, टेबल सर्व्हिस, वातावरण, स्वच्छता, आदरातिथ्य आणि इतर सुविधा यांचा समावेश असतो. त्यामुळे ग्राहक केवळ पाण्याची बाटली किंवा एखादी वस्तू खरेदी करण्यासाठी नव्हे, तर संपूर्ण सेवांचा लाभ घेण्यासाठी अशा आस्थापनांमध्ये जातात. म्हणूनच रेस्टॉरंटमध्ये पुरविल्या जाणाऱ्या बाटलीबंद पाण्यावर आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कामध्ये सेवा घटकाचाही समावेश असतो आणि त्याची तुलना सामान्य किरकोळ विक्रीशी करता येत नाही. न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, प्रत्येक रेस्टॉरंटला आपल्या परिसराचा वापर नियंत्रित करण्याचा तसेच सेवा देण्याबाबत वाजवी नियम आणि अटी निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे बाहेरचे अन्न खाण्यास परवानगी न देणे हा संबंधित आस्थापनेचा धोरणात्मक निर्णय असून त्याला सेवेतील त्रुटी किंवा अनुचित व्यापार पद्धती म्हणता येणार नाही. रेस्टॉरंटच्या धोरणाशी सहमत नसल्यास ग्राहकांना त्या सेवा न घेण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो. याशिवाय तक्रारदाराला रेस्टॉरंटमधून अन्न घेण्यास जबरदस्ती करण्यात आली, हा दावाही कोणत्याही ठोस पुराव्याअभावी न्यायालयाने फेटाळून लावला. परिणामी, या प्रकरणात सेवेतील त्रुटी किंवा ग्राहकांची फसवणूक झाल्याचे सिद्ध न झाल्याने तक्रार प्राथमिक टप्प्यावरच फेटाळण्यात आली.
