वसई : शासकीय योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात येणाऱ्या स्वस्त धान्याच्या काळाबाजाराचा प्रकार वसईत उघडकीस आला असून, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने सोमवारी सायंकाळी केलेल्या कारवाईत तब्बल ११०० किलो धान्यसाठा जप्त केला आहे. वसई-विरार परिसरात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध करून दिले जाते. या धान्याच्या वितरणासाठी वसई तालुक्यात सुमारे १८० शिधावाटप केंद्र कार्यरत असून, अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेअंतर्गत साडेपाच लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना दरमहा धान्याचे वाटप केले जाते. मात्र काही शिधापत्रिकाधारक स्वस्त दरात मिळणारे धान्य स्वतःच्या वापरासाठी न ठेवता ते बाहेरील व्यापाऱ्यांना विक्री करत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. अशाच एका तक्रारीच्या आधारे पुरवठा विभागाच्या पथकाने वसईतील झेंडा बाजार परिसरात कारवाई केली. संबंधित शिधावाटप केंद्रातून लाभार्थी धान्य घेऊन थेट एका खासगी व्यापाऱ्याला विक्री करत असल्याची माहिती विभागाला मिळाली होती. त्यानुसार पथकाने अचानक धाड टाकून तपासणी केली असता मोठ्या प्रमाणावर धान्याचा साठा आढळून आला. प्राथमिक चौकशीत संबंधित व्यापाऱ्याने शिधापत्रिकाधारकांकडून धान्य खरेदी करून त्याची साठवणूक केल्याचे समोर आले. या प्रकारामुळे शासनाच्या अनुदानित धान्याचा गैरवापर होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या कारवाईत ४५० किलो तांदूळ आणि ६५० किलो गहू असा एकूण ११०० किलो धान्यसाठा जप्त करण्यात आला आहे. पुरवठा अधिकारी भागवत सोनार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील संबंधित व्यक्तींविरुद्ध वसई पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करून गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणात सहभागी असलेल्या शिधापत्रिकाधारकांची माहिती गोळा केली जात असून, ज्यांनी शासनाकडून मिळणारे धान्य विक्रीसाठी दिले आहे अशा लाभार्थ्यांची शिधापत्रिका रद्द करण्याची कारवाईही केली जाऊ शकते. पुरवठा विभागाने याबाबत कठोर भूमिका घेतली असून, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील धान्याचा काळाबाजार करणाऱ्यांविरुद्ध पुढील काळातही अशाच प्रकारच्या धडक कारवाया सुरू राहणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. शासन गरीब व गरजू कुटुंबांना अन्नसुरक्षा मिळावी या उद्देशाने मोठ्या प्रमाणावर अनुदानित धान्य उपलब्ध करून देते. मात्र काही व्यक्ती आर्थिक फायद्यासाठी या योजनेचा गैरवापर करत असल्याने पात्र लाभार्थ्यांच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. त्यामुळे शिधापत्रिकाधारकांनी स्वस्त धान्याची विक्री न करता त्याचा नियोजित वापर करावा आणि अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर व्यवहारांपासून दूर राहावे, असे आवाहनही पुरवठा विभागाने केले आहे.
