नवी दिल्ली : पती-पत्नीमधील वादानंतर मुलांचा ताबा कोणाकडे द्यायचा, यासंदर्भातील प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय यांनी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक भूमिका स्पष्ट केली आहे. अशा प्रकरणांचा निकाल देताना केवळ मुलांची इच्छा किंवा त्यांची मानसिक स्थिती विचारात घेणे पुरेसे नसून, दोन्ही पालकांच्या मानसिक आणि मानसशास्त्रीय स्थितीचेही सखोल मूल्यमापन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. वाढत्या वयातील मुलांच्या शारीरिक, भावनिक आणि मानसिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी संबंधित पालक कितपत सक्षम आहेत, हे तपासणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आतापर्यंत अशा प्रकरणांमध्ये ‘मुलाचे सर्वोत्तम हित’ या तत्त्वाच्या आधारे न्यायालय मुलांशी संवाद साधून त्यांना कोणत्या पालकासोबत अधिक सुरक्षित, समाधानी आणि आनंदी वाटते याचा अंदाज घेत असे. मात्र आता या प्रक्रियेत पालकांच्या मानसिक स्थितीचे मूल्यमापन हा महत्त्वाचा घटक समाविष्ट करण्यात आला आहे.
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुलाची दोन्ही पालकांप्रती असलेली प्रतिक्रिया समजून घेणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच त्या मुलाचे संगोपन करण्यासाठी पालकांची मानसिक तयारी, भावनिक स्थैर्य आणि मानसशास्त्रीय क्षमता तपासणेही गरजेचे आहे. न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंग यांनी नमूद केले की, मुलाच्या मानसशास्त्रीय चाचणीपूर्वी पालकांच्या मानसिक स्थितीचे मूल्यमापन केल्यास मुलाची प्रत्येक पालकाशी असलेली सुसंगतता अधिक अचूकपणे समजू शकते. या निर्णयामध्ये न्यायालयाने नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ अँड न्यूरो सायन्सेस (NIMHANS) या संस्थेच्या २०२५ मधील अभ्यासाचाही संदर्भ दिला आहे. या अभ्यासात पालक-मुलांचे नाते, परस्पर संवाद, पालकांमधील संबंध, मानसिक आरोग्य, द्वेषपूर्ण वर्तन, मुलांच्या आयुष्यातील बदलांशी जुळवून घेण्याची क्षमता, शालेय वातावरण आणि मुलांचे मानसिक आरोग्य अशा अनेक संवेदनशील बाबींचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भविष्यात मुलांच्या ताब्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अधिक व्यापक आणि मुलांच्या सर्वांगीण हिताचा विचार करून निर्णय घेण्यास मदत होणार आहे.
