नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘पंतप्रधान उज्ज्वला योजने’अंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानित एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या वार्षिक मर्यादेत मोठी कपात करण्यात आली आहे. नव्या नियमांनुसार लाभार्थ्यांना आता वर्षभरात केवळ चार सिलिंडरवरच अनुदान मिळणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा नऊ सिलिंडर इतकी होती. त्यामुळे देशभरातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि ग्रामीण भागातील कोट्यवधी कुटुंबांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. २०१६ मध्ये ग्रामीण आणि वंचित महिलांना धूरमुक्त स्वयंपाकघर उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली होती. सुरुवातीला योजनेअंतर्गत १४.२ किलो वजनाच्या १२ गॅस सिलिंडरवर अनुदान दिले जात होते. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ही संख्या कमी करून प्रथम नऊ करण्यात आली आणि आता ती आणखी घटवून चारवर आणण्यात आली आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांचे मासिक बजेट विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात असून लाभार्थ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, या निर्णयावरून राजकीय वर्तुळातही प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टद्वारे केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले की, उज्ज्वला योजनेतील अनुदानित सिलिंडरची संख्या आधी १२ वरून ९ आणि आता ९ वरून थेट ४ करण्यात आली आहे. पुढे ही योजनाच पूर्णपणे बंद करण्यात आली तरी आश्चर्य वाटणार नाही, असा दावा त्यांनी केला. तसेच मतांसाठी जनतेची फसवणूक करणारे हे विश्वासघातकी सरकार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. रोहित पवार यांनी राज्यातील ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचाही उल्लेख करत भविष्यात या योजनेबाबतही अशाच प्रकारचे निर्बंध लागू होऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त केली. निवडणुकीच्या काळात सर्वांना लाभ देण्याचे आश्वासन देण्यात आले, मात्र नंतर विविध अटी व निकष लावून लाखो महिलांना योजनेतून वगळण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. भविष्यात आणखी कठोर नियम लागू करून लाभार्थ्यांची संख्या आणखी कमी केली जाऊ शकते, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
