नागपूर : केंद्र सरकारच्या बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा अर्थात RTE 2009 अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील दुर्गम, ग्रामीण तसेच शहरी भागातील ज्या विद्यार्थ्यांच्या घराजवळ शाळा उपलब्ध नाही, अशा विद्यार्थ्यांना आता वाहतूक भत्ता दिला जाणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने तब्बल ४ हजार वस्तीस्थाने अधिकृतपणे घोषित केली असून, या निर्णयाचा थेट फायदा राज्यातील २४ हजार ८२५ विद्यार्थ्यांना होणार आहे. शासनाच्या या निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना किंवा त्यांच्या पालकांना वाहतूक भत्त्याची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत जाणे अधिक सुलभ होणार असून शिक्षणातील अडथळे कमी करण्यास मदत मिळणार आहे. शासनाने यासाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकांकडून माहिती मागवून ज्या भागात शासकीय किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या शाळा उपलब्ध नाहीत अशा वस्त्यांची सविस्तर माहिती संकलित केली होती.
या माहितीच्या विश्लेषणानंतर सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी ४ हजार वस्त्यांची अंतिम यादी निश्चित करण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे पारदर्शकता वाढण्यासोबतच गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत मदत थेट पोहोचणार आहे. DBT प्रणालीमुळे मध्यस्थांची गरज कमी होणार असून विद्यार्थ्यांना वेळेत आर्थिक मदत मिळू शकणार आहे. अनेकदा वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद होतील, अशी भीती व्यक्त केली जाते. मात्र राज्य शासनाने या संदर्भात स्पष्ट भूमिका घेत “या निर्णयामुळे राज्यातील कोणतीही शाळा बंद केली जाणार नाही,” असे स्पष्ट केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी आणि शिक्षण अधिक सुलभ करण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाने नमूद केले आहे. त्यामुळे दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला नवी चालना मिळणार असून शाळाबाह्य होण्याचे प्रमाण कमी करण्यासही मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून निश्चित अंतरावर शाळा उपलब्ध नसल्यास हा भत्ता अनुज्ञेय राहील. यामध्ये प्रामुख्याने:
- इयत्ता पहिली ते पाचवी : वस्तीपासून १ किलोमीटरच्या अंतरात शाळा नसलेले विद्यार्थी.
- इयत्ता सहावी ते आठवी : वस्तीपासून ३ किलोमीटरच्या अंतरात शाळा नसलेले विद्यार्थी.
- इयत्ता नववी आणि दहावी : वस्तीपासून ५ किलोमीटरच्या अंतरात शाळा नसलेले विद्यार्थी.
