मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी केलेल्या काटकसरीच्या आवाहनाचे पडसाद आता महाराष्ट्र प्रशासनात स्पष्टपणे उमटू लागले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील मंत्र्यांच्या सरकारी विमान वापरावर कडक निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला असून, आता कोणत्याही मंत्र्याला मुख्यमंत्र्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय सरकारी विमानाने प्रवास करता येणार नाही. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या नव्या नियमांची माहिती देताना सांगितले की, हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार घेण्यात आला आहे. त्यांनी सांगितले की, ते स्वतः वर्षातून केवळ चार ते पाच वेळाच अत्यंत तातडीच्या कामासाठी विमानाचा वापर करतात. मुख्यमंत्री अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांमुळे विमानाने प्रवास करतात, मात्र आता इतर सर्व मंत्र्यांसाठी परवानगी घेणे अनिवार्य असेल. बावनकुळे यांनी हेही स्पष्ट केले की, ते अधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष बोलावण्याऐवजी बहुतांश बैठका ऑनलाइन माध्यमातूनच घेतात.
मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेनंतर मत्स्य विकास व बंदर मंत्री नितेश राणे यांनी आपल्या विभागात तत्काळ बदलांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यांनी विभागातील सर्व बैठका आता ऑनलाइन घेण्याचे आदेश दिले असून, इंधन बचतीसाठी पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांचा अधिक वापर करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. जागतिक स्तरावर इंधन आणि विविध वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर ताण वाढत आहे. भारत तेल, गॅस आणि सोने यांसारख्या वस्तूंची आयात डॉलरमध्ये करत असल्याने डॉलरचा साठा टिकवून ठेवणे आणि रुपयाचे मूल्य स्थिर राखणे महत्त्वाचे बनले आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकार अनावश्यक खर्च कमी करण्यासाठी काटकसरीची धोरणे अधिक प्रभावीपणे राबवत असल्याचे दिसून येत आहे.
पंतप्रधानांचा ‘७ कलमी’ बचत मंत्र :
१. इंधन बचत : पेट्रोल-डिझेलचा वापर किमान करा.
२. सुवर्ण मर्यादा : सध्या सोन्याची खरेदी टाळा.
३. वर्क फ्रॉम होम : शक्य असेल तिथे घरून कामाला प्राधान्य द्या.
४. स्वदेशी : भारतीय उत्पादनांचा वापर वाढवा.
५. पर्यटन : परदेश प्रवास टाळून देशांतर्गत पर्यटनाला महत्त्व द्या.
६. नैसर्गिक शेती : खतांची आयात कमी करण्यासाठी नैसर्गिक शेतीकडे वळा.
