पुणे : राज्यातील शिक्षकांना आधुनिक शिक्षण प्रणालीशी सुसंगत बनवण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, आता राज्यातील शिक्षक, मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक आणि पर्यवेक्षकांसाठी दरवर्षी किमान ५० तासांचे प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत विद्यार्थिकेंद्रित शिक्षण, डिजिटल साधनांचा वापर आणि २१ व्या शतकातील कौशल्यांचा विकास यावर भर देण्यात आला आहे. त्यानुसार शिक्षकांनी नवतंत्रज्ञान, आधुनिक अध्यापन पद्धती आणि डिजिटल साक्षरतेचा प्रभावी वापर करणे आवश्यक असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. प्रशिक्षणाचे नियोजन राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (SCERT) करणार असून, जिल्हास्तरावर जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था (DIET) यांच्या माध्यमातून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही खासगी संस्था, स्वयंसेवी संघटना किंवा CSR माध्यमातून स्वतंत्र प्रशिक्षण आयोजित करता येणार नाही. मात्र, इतर संस्थांचे प्रशिक्षण साहित्य तपासून आवश्यकतेनुसार ते अधिकृत प्रशिक्षण आराखड्यात समाविष्ट केले जाऊ शकते. दरवर्षी एप्रिल महिन्यात संपूर्ण वर्षभराचा प्रशिक्षण आराखडा जाहीर केला जाईल, ज्यामध्ये ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षण तसेच शिक्षण परिषदांचा समावेश असेल. या प्रणालीमुळे शिक्षकांना अध्यापन आणि रजांचे नियोजन अधिक सुलभ होणार आहे.
एकूण ५० तासांच्या प्रशिक्षणामध्ये ३० तास प्रत्यक्ष (ऑफलाइन) आणि २० तास ऑनलाइन प्रशिक्षणाचा समावेश असणार आहे. ऑफलाइन प्रशिक्षण राज्य ते केंद्र स्तरापर्यंत आयोजित केले जाईल आणि प्रत्येक बॅचमध्ये ४० ते ५० शिक्षकांचा सहभाग असेल. ऑनलाइन प्रशिक्षणासाठी ‘दीक्षा’, ‘स्वयम’, ‘निष्ठा’, NCERT, CBSE तसेच शासनमान्य व्यासपीठांचा वापर करणे बंधनकारक असेल. दर महिन्याला किमान दोन तास ऑनलाइन प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक राहणार आहे. प्रशिक्षणामध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील तरतुदी, मूलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान, अनुभवाधारित शिक्षण, डिजिटल साक्षरता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, समावेशक शिक्षण, मानसिक आरोग्य, पोक्सो कायदा, करिअर मार्गदर्शन, पर्यावरण शिक्षण, नेतृत्व विकास आणि शालेय व्यवस्थापन यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रशिक्षण प्रक्रियेची उपस्थिती, प्रगती आणि मूल्यमापन ‘विद्या समीक्षा केंद्र’च्या संकेतस्थळावर नोंदवले जाणार आहे. शिक्षकांना प्रशिक्षणासाठी ठरावीक कालावधीत कार्यमुक्त करणे संबंधित प्रशासनासाठी बंधनकारक राहणार असून, त्यात हलगर्जीपणा झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल. तसेच प्रशिक्षणास अनुपस्थित राहणाऱ्या किंवा प्रशिक्षण अपूर्ण ठेवणाऱ्या शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही शासनाने दिला आहे.
