नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ला राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’च्या बरोबरीचा कायदेशीर दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. पश्चिम बंगालमधील निवडणूक विजयाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या पहिल्याच बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत उपस्थित मंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदनही केले. केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम’मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव स्वीकारला असून, या बदलानंतर बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय लिखित ‘वंदे मातरम्’लाही राष्ट्रगीतासारखेच कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार राष्ट्रध्वज, संविधान आणि राष्ट्रगीताचा अपमान केल्यास कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे. आता प्रस्तावित दुरुस्तीनंतर ‘वंदे मातरम्’चा अपमान किंवा त्याच्या गायनात जाणूनबुजून अडथळा आणणे हाही गंभीर आणि दंडनीय गुन्हा मानला जाणार आहे. ‘वंदे मातरम्’ला १५० वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
कायद्यातील या प्रस्तावित बदलांनुसार, ‘वंदे मातरम्’चे गायन सुरू असताना कोणीही जाणीवपूर्वक व्यत्यय आणल्यास संबंधित व्यक्तीवर राष्ट्रगीतासंदर्भातील नियमांप्रमाणेच कारवाई केली जाऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये तीन वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होण्याची तरतूद लागू राहणार आहे. यापूर्वी २००५ मध्ये राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण कायद्यात दुरुस्ती करून तिरंग्याच्या अपमानास्पद वापरावर निर्बंध घालण्यात आले होते. गेल्या काही वर्षांपासून ‘वंदे मातरम्’ला राष्ट्रगीताच्या तोडीचा अधिकृत दर्जा देण्याची मागणी विविध स्तरांतून होत होती. विशेष म्हणजे, ‘वंदे मातरम्’ला १५० वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने संसदेत विशेष चर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या चर्चेत सर्वपक्षीय खासदारांनी सहभाग घेत या गीताच्या ऐतिहासिक आणि राष्ट्रीय महत्त्वावर भर दिला होता. त्यानंतर अवघ्या चार महिन्यांत केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याने राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर याबाबत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात प्रेरणादायी भूमिका बजावलेल्या ‘वंदे मातरम्’ला अधिकृत कायदेशीर संरक्षण देण्याच्या या निर्णयामुळे देशातील राष्ट्रभक्तीच्या भावनेला अधिक बळ मिळेल, असा दावा सरकारकडून केला जात आहे.
