पुणे : महापालिकेच्या राजीव गांधी प्राणिसंग्रहालयाचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा विकास करण्यासाठी स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केली आहे. प्राणिसंग्रहालयातील प्राण्यांची संख्या वाढविण्यात येणार असून, १५० प्रकारचे प्राणी येथे आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. कात्रज प्राणी संग्रहालयात ॲनाकोंडा, आफ्रिकन चित्ता, बबून यांसारख्या विदेशी प्रजातींचे प्राणी नागरिकांना पाहता येणार आहेत. शहरातील हरित क्षेत्रांचा विस्तार आणि नागरिकांना दर्जेदार विरंगुळ्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देताना यंदाच्या अर्थसंकल्पात उद्यान आणि पर्यावरणपूरक प्रकल्पांवर विशेष भर देण्यात आला आहे, असे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.‘उद्याने-शहराचा श्वास’ या संकल्पनेच्या माध्यमातून विविध महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
कात्रज येथे १३० एकर क्षेत्रावर विस्तारलेल्या महापालिकेच्या राजीव गांधी प्राणीसंग्रहालयाचा आंतरराष्ट्रीय दर्जात विकास करण्यासाठी ‘मास्टर प्लॅन’ तयार करण्यात आला आहे. सध्या येथे १०४ वन्यजीव प्रजाती आहेत. ही संख्या १५० पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. देशी प्राण्यांसह या प्राणीसंग्रहालयात जिराफ, झेब्रा, आफ्रिकन चित्ता, अनाकोंडा, बबून यांसारख्या विदेशी प्रजातींचा समावेश केला जाणार आहे.पक्षी उद्यानामध्ये देशी-विदेशी पक्ष्यांच्या ६० प्रजातींचे संवर्धन केले जाणार आहे. तसेच, कालबाह्य झालेल्या सर्पोद्यानाचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार असून संग्रहालयासाठी भव्य प्रवेशद्वार उभारण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. पुणे शहरातील विविध भागांत २१६ उद्याने असून, आणखी आठ उद्यानांची कामे सुरू आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘नमो गार्डन’ संकल्पनेतून प्रेरणा घेऊन विविध राज्यांच्या संस्कृती, कला आणि जीवनशैलीचे दर्शन घडविणारी ‘थीम’वर आधारित उद्याने विकसित केली जाणार आहेत. अर्बन ९५ संकल्पनेअंतर्गत लहान मुलांसाठी सुरक्षित आणि आकर्षक जागा निर्माण करण्यात येणार असून कोंढवा खुर्द येथे ‘नेचर बेस्ड फॅमिली पार्क’देखील विकसित केले जाणार आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी शहरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘मिरॅकल गार्डन’ उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये आकर्षक फुलांची रचना आणि थीम आधारित उद्यान संकल्पना साकारण्यात येणार आहे. तसेच जंगली महाराज रस्त्यावरील छत्रपती संभाजी महाराज उद्यान परिसरात ‘बोटॅनिकल गार्डन’ उभारून जैवविविधतेचे संवर्धन आणि नागरिकांना निसर्गानुभवाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
