नवी दिल्ली : अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात गेल्या ११ दिवसांपासून सुरू असलेल्या भीषण संघर्षामुळे संपूर्ण आखाती क्षेत्र युद्धाच्या ज्वाळांमध्ये होरपळत आहे. या आंतरराष्ट्रीय अस्थिरतेचा अत्यंत विपरित परिणाम भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रावर झाला असून, आखाती देशांतून होणारा कच्च्या तेलाचा (Crude Oil) आणि नैसर्गिक वायूचा (CNG/LNG) पुरवठा आता जवळपास ठप्प झाला आहे. इंधन साखळीतील या अनपेक्षित खंडामुळे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात घरगुती गॅस, सीएनजी आणि व्यावसायिक वापराच्या सिलिंडरचा तीव्र तुटवडा जाणवू लागला आहे. जर हे युद्ध आगामी काही दिवस असेच सुरू राहिले, तर देशातील ऊर्जा संकट अधिक गडद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या गंभीर परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि जनजीवन विस्कळीत होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत कठोर आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. देशभरात निर्माण झालेली इंधन टंचाई लक्षात घेता, केंद्र सरकारने तातडीने ‘एस्मा’ (ESMA – Essential Services Maintenance Act) अर्थात ‘अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे आता गॅस आणि खनिज तेलाच्या पुरवठ्याशी संबंधित सेवांना ‘अत्यावश्यक सेवा’ म्हणून दर्जा प्राप्त झाला आहे. या आणीबाणीच्या काळात इंधनाची साठवणूक करणे, कृत्रिम टंचाई निर्माण करणे किंवा काळाबाजार करणे यावर आता पूर्णपणे प्रतिबंध लादण्यात आले आहेत.
‘एस्मा’ लागू झाल्यामुळे तेल कंपन्यांमधील कर्मचारी किंवा वितरकांना संपावर जाण्यास किंवा काम थांबवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच, प्रशासनाला आता अवैध साठेबाजांवर थेट कारवाई करण्याचे विशेष अधिकार प्राप्त झाले आहेत. आखाती देशांमधील युद्धामुळे पुरवठा कमी झाला असला, तरी उपलब्ध साठ्याचे योग्य आणि न्याय्य वाटप व्हावे, हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. विशेषतः घरगुती वापराच्या गॅसचा पुरवठा विनाव्यत्यय सुरू ठेवण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाने सर्व तेल कंपन्यांना सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत. जागतिक स्तरावरील या घडामोडींमुळे भारताला आता आपल्या ऊर्जा धोरणात मोठे बदल करावे लागणार असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. एकीकडे युद्धाची धग कमी होण्याची चिन्हे दिसत नसताना, दुसरीकडे ‘एस्मा’ सारख्या कडक कायद्यांच्या माध्यमातून सरकार देशांतर्गत परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न करत आहे. आखाती युद्धाचा तडाखा: महाराष्ट्रात गॅससाठी रांगा; केंद्र सरकारकडून ‘एस्मा’ लागू आणि एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेश आखाती देशांमध्ये भडकलेल्या युद्धाच्या वणव्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ पूर्णपणे विस्कळीत झाली असून, त्याचे गंभीर पडसाद आता भारतात उमटू लागले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधन पुरवठा साखळी खंडित झाल्याने भारतात व्यावसायिक आणि घरगुती वापराच्या एलपीजी (LPG) सिलिंडरचा अभूतपूर्व तुटवडा निर्माण झाला आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक बनली आहे. गॅस सिलिंडर उपलब्ध नसल्यामुळे संतप्त नागरिकांनी आणि गृहिणींनी गॅस एजन्सींच्या कार्यालयांबाहेर पहाटेपासूनच लांबच लांब रांगा लावल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. इंधनासाठी नागरिकांना करावा लागणारा हा संघर्ष प्रशासनासाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. या वाढत्या संकटाची दखल घेत केंद्र सरकारने परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी देशभर ‘एस्मा’ (ESMA – Essential Services Maintenance Act) अर्थात ‘अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम’ लागू केला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे आता गॅस वितरण आणि पुरवठा साखळीतील कोणत्याही अडथळ्यावर सरकारला कायदेशीर कारवाई करता येणार आहे. घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा कोणत्याही परिस्थितीत खंडित होऊ नये आणि सर्वसामान्य जनतेला वेळेवर इंधन मिळावे, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. ‘एस्मा’ लागू झाल्यामुळे आता गॅस वितरणातील साठेबाजी आणि संभाव्य संपावर कडक निर्बंध आले आहेत. केवळ कायदेशीर तरतुदी करून न थांबता, केंद्र सरकारने तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना (Refineries) आणि पेट्रोकेमिकल कंपन्यांना उत्पादन क्षमता वाढवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. नैसर्गिक वायूच्या आयातीत येणारे अडथळे भरून काढण्यासाठी देशांतर्गत पातळीवर जास्तीत जास्त एलपीजीचे उत्पादन करण्यावर भर दिला जात आहे. रिफायनरींना आपल्या कामाचा प्राधान्यक्रम बदलून स्वयंपाकाच्या गॅसची टंचाई दूर करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्यास सांगण्यात आले आहे.
ESMA म्हणजे काय?
घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने आवश्यक वस्तू कायदा (ECMA कायदा) लागू केला आहे. रिफायनरीज आणि पेट्रोकेमिकल प्लांटना एलपीजी उत्पादन जास्तीत जास्त करण्याचे आणि प्रमुख हायड्रोकार्बन स्रोत एलपीजी पूलमध्ये वळवण्याचे निर्देश दिले आहेत. आवश्यक सेवा देखभाल कायदा (ESMA) हा काही सेवांच्या वितरणाची खात्री करण्यासाठी डिझाइन केलेला कायदा आहे. या सेवा सामान्य जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत आणि त्यात कोणताही व्यत्यय आल्यास त्याचा थेट परिणाम जनतेवर होतो. यामध्ये सार्वजनिक वाहतूक (बस सेवा) आणि आरोग्यसेवा (डॉक्टर आणि रुग्णालये) यासारख्या सेवांचा समावेश आहे.
