मुंबई : एकट्या आईने वाढवलेल्या पाल्याला केवळ अर्जाच्या स्वरुपाच्या गरजेनुसार वडीलांचे नाव, आडनाव आणि जात लावण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच, अल्पवयीन मुलीला शाळेच्या नोंदींमध्ये तिचे नाव आणि जात बदलण्याची परवानगी दिली. पाल्याच्या सार्वजनिक ओळखीसाठी एकट्या आईला पूर्ण पालक म्हणून मान्यता देणे हे दानधर्माचे काम नाही, तर संवैधानिक निष्ठा आहे. तसेच, असे करणे हे पितृसत्ताक सक्तीपासून संवैधानिक निवडीकडे आणि हक्क म्हणून प्रतिष्ठेकडे जाण्याचे प्रतिबिंब आहे, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देताना नोंदवले.
मुलाची किंवा मुलीची सार्वजनिक ओळख त्यांच्या आयुष्यात अनुपस्थित असलेल्या वडीलांपर्यंत मर्यादित असावी आणि वडीलांच्या अनुपस्थितीत पाल्याच्या संगोपनाचा संपूर्ण भार उचलणारी आई प्रशासकीयदृष्ट्या दुय्यम राहावी, असा आग्रह विकसित म्हणवणारा समाज करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्तीला दिलासा देताना नमूद केले. तसेच, आईनेच वाढवलेल्या मुलाला राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या अर्जाच्या नमुन्याप्रमाणे, वडिलांचे नाव आणि आडनाव केवळ आधीपासून मागणी केली जात आहे म्हणून लावण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही याचा पुनरूच्चारही न्यायालयाने केला. एका १२ वर्षांच्या मुलीने आणि तिच्या आईने ही याचिका दाखल केली होती. त्या मुलीच्या वडिलांचा तिच्या आयुष्याशी कोणताही संबंध नव्हता, तरीही शाळेच्या रेकॉर्डमध्ये वडिलांचे नाव आणि त्यांची जात बदलण्यास शिक्षण विभागाने नकार दिला होता. उच्च न्यायालयाने तो नकार रद्द करून बदल करण्याचे आदेश दिले.
