मुंबई : दूरसंचार मंत्रालयने स्मार्टफोन उत्पादकांसाठी एक आदेश जारी केला आहे. सरकारने सांगितलं आहे की, येत्या ९० दिवसांत बाजारात लाँच केल्या जाणाऱ्या सर्व नवीन स्मार्टफोनमध्ये सरकारी साइबर सुरक्षा अॅप ‘संचार साथी’ प्री-लोड असणं अनिवार्य आहे. याशिवाय कंपन्यांना सुनिश्चित करावे लागणार आहे की, यूजर्स हे सुरक्षा अॅप फोनमधून डिलीट करू शकणार नाहीत. मंत्रालयाने उपलब्ध असलेल्या फोनमध्ये साफ्टवेयर अपडेटच्या माध्यमातून अॅप इंस्टाल करण्यावर जोर दिला आहे. संचार साथी अॅप सेंट्रल रजिस्ट्रीवर आधारित असलेला अॅप आहे. या अॅपच्या मदतीने यूजर्स संशयास्पद कॉल्स रिपोर्ट करू शकतात, आइएमईआइ नंबर चेक करू शकतात आणि चोरी किंवा हरवलेले फोन ब्लॉक करू शकतात. याच्या मदतीने फ्रॉड आणि स्कॅम मोबाईल नंबरची ओळखं पटवणं आणि त्यांना डिस्कनेक्ट करण्यासाठी देखील मदत होणार आहे. सरकारचं असं म्हणणं आहे की, हे अॅप सायबर धोक्यांना रोखण्यात, चोरीला गेलेले फोन शोधण्यात आणि बनावट मोबाईल बाजारात येण्यापासून रोखण्यात मोठी भूमिका बजावत आहे. सध्या हे अॅप अॅपल अॅप स्टोअर आणि गुगल प्ले स्टोअरवर डाऊनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहे.
सरकारने सांगितलं आहे की, ‘संचार साथी’ च्या मदतीने जानेवारीपासून आतापर्यंत ७ लाखांहून अधिक चोरी झालेले आणि हरवलेले फोन शोधण्यात यश आलं आहे. ज्यामध्ये केवळ ऑक्टोबर महिन्यात सुमारे ५० हजार फोन जप्त करण्यात आले. मंत्रालयने दिलेल्या माहितीनुसार, डुप्लिकेट किंवा बनावट आइएमईआई क्रमांकांशी संबंधित सायबर धोका हा देशाच्या दूरसंचार प्रणालीसाठी “गंभीर धोका” बनला आहे. ज्यामुळे फ्रॉड, नेटवर्कचा दुरुपयोग आणि सायबर गुन्हेगारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला गोपनीयता वकिली गट आणि टेक कंपन्यांनी विरोध केला आहे. यापूर्वी, Apple, Samsung, Vivo, Oppo आणि Xiaomi सारख्या कंपन्यांनी सरकारी अँटी-स्पॅम अॅपवर आक्षेप घेतला होता. डिजिटल हक्क तज्ज्ञ मिशी चौधरी यांनी सांगितलं आहे की, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे यूजर्सच्या संमतीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, ही अतिशय चिंतेची बाब आहे. तसेच काउंटरप्वाइंटचे रिसर्च डायरेक्टर तरुण पाठक यांनी सांगितलं आहे की, हा सरकारी अॅप फोनमध्ये अनिवार्य करण्याऐवजी सरकार या अॅपचे फायदे यूजर्सना सांगून संबंधित अॅप फोनमध्ये इंस्टॉल करण्यासाठी प्रोत्साहित करू शकते.
