मुंबई : राज्याच्या अपारंपरिक ऊर्जा धोरण २०२० अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सरकारी इमारतींच्या छतांवर आता सौरऊर्जा यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. यामुळे सौरऊर्जा प्रकाशावर सरकारी इमारती, कार्यालये आणि विश्रामगृहे उजळून निघशर आहेत. यातून सरकारी कार्यालयांत वापरल्या जाणाऱ्या ४० टक्के विजेची बचत होणार असल्याची माहिती अपारंपरिक ऊर्जामंत्री अतुल सावे यांनी दिली.
पंतप्रधान सूर्यघर योजनेअंतर्गत सरकारी इमारतींच्या छतांवर सौर प्रकल्प उभारण्याबाबत मंत्री अतुल सावे यांच्या दालनात बैठक पार पडली. यावेळी राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीच्या शासकीय कार्यालयीन इमारती व विश्रामगृहांवर सौर ऊर्जा संयंत्रणा बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून याबाबतचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केला आहे. त्यासंदर्भात या बैठकीत सौर संयंत्रणा बसविण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सौर ऊर्जेचा वापर वाढविल्यास पारंपारिक ऊर्जेवर कमी प्रमाणात अवलंबून राहावे लागेल व दीर्घकालीन ऊर्जा व्यवस्था निर्माण होईल. राज्यातील वाढती वीज मागणी लक्षात घेता, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर अपरिहार्य झाला आहे. सौरऊर्जा हा सर्वाधिक उपलब्ध ऊर्जास्रोत आहे. शासनाचे लक्ष्य प्रत्येक शासकीय इमारत ऊर्जास्वावलंबी बनविणे आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या वापराला चालना देणे असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले.
