मुंबई : मानवी आरोग्याला धोका पोहोचत असल्याच्या कारणावरून मुंबई महापालिकेने (BMC) कबुतरखान्यांवर (Kabutar Khana) घातलेली बंदी आणि त्यास उच्च न्यायालयाने (High Court) दिलेला दुजोरा याला सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयानेही (Supreme Court) मान्यता दिली. त्यामुळे ही बंदी कायम राहणार आहे. बंदीचे उल्लंघन करून कबुतरखान्यांमध्ये कबुतरांना दाणे टाकणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करावी आणि बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे.
याचिकाकर्त्या पल्लवी पाटील आणि इतरांनी याविरोधात अपील करताना असा दावा केला होता की, “मुंबईत गेल्या अनेक वर्षांपासून कबुतरांना दाणे टाकण्यासाठी 51 ठिकाणी परवानगी होती. मात्र, महापालिकेने कोणतेही ठोस कारण न देता ती ठिकाणे अचानक बंद केली.” उच्च न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे नीट न ऐकता घाईघाईने अंतरिम आदेश दिला, असा त्यांचा आरोप होता. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार देत अपील फेटाळले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “हे अपील केवळ अंतरिम आदेशाविरोधात आहे आणि मुख्य प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयात अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे सध्या आम्ही या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही. मात्र, अपिलकर्ते उच्च न्यायालयात अंतरिम आदेश बदलण्यासाठी अर्ज करू शकतात.” अपिलकर्त्यांनी असा युक्तिवाद मांडला की, “कबुतरांच्या विष्ठा आणि पिसे ही माणसांच्या श्वसनविकारांसाठी जबाबदार नाहीत, तर मुंबईतील वायू प्रदूषणाची इतर कारणे अधिक जबाबदार आहेत.” यावर वरिष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे आपली बाजू मांडली. मात्र, अखेर न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे फेटाळले आणि बंदी कायम ठेवली.
मुंबईतील कबुतरखान्यांमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार येत होत्या. यासंदर्भात विधिमंडळातही प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने 3 जुलै रोजी बंदी जाहीर केली आणि मुंबई महापालिकेला तात्काळ अंमलबजावणीचे निर्देश दिले. त्यानुसार महापालिकेने बंदी लागू केली. त्याविरोधात पल्लवी पाटील आणि इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. मात्र, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दोन वेळा ही विनंती फेटाळली. दरम्यान, महापालिका आणि मुंबई पोलिसांकडून बंदीच्या अंमलबजावणीची कारवाई सुरूच आहे. शिवाजी पार्क, माहीम आणि गिरगाव येथे कबुतरांना दाणे टाकणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. आता या प्रकरणात १३ ऑगस्टला उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे.
दरम्यान, गरज पडली तर आम्ही आमच्या धर्मसाठी शस्त्रंही उचलू. आमच्या धर्माविरोधात निर्णय जात असेल तर आम्ही न्यायालयाचा आदेशही मानणार नाही, अशी मुजोरीची भाषा जैन मुनी निलेशचंद्र विजय (Jain Muni) यांनी रविवारी केली होती. तसेच, दादर येथील कबुतरखाना पुन्हा तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आल्याच्या विरोधात जैन मुनी नीलेशचंद्र विजय यांनी १३ ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच, न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करता समाजावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा निषेध करत मराठी एकीकरण समितीनेही १३ ऑगस्टला ‘चलो दादर’ हे आवाहन दिले आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून देखील कबुतरखानावर बंदी कायम ठेवल्यानंतर जैन महासंघाची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. जैन महासंघाचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी म्हटले आहे की, काल सर्वोच्च न्यायालयात काही मोठं झालं किंवा विरोधात निकाल आला, असं काहीही नाही. जे काही आहे ते उच्च न्यायालयात होईल. १३ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयात कबुतरखाना प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. बुधवारी जो निर्णय येईल त्यानंतर त्याची समीक्षा करत पुढची भूमिका ठरवली जाईल. तोपर्यंत जैन समाजातील कुणीही माध्यमांवर आततायीपणा करत प्रतिक्रिया देऊ नये आणि संयम बाळगावा, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
