मुंबई : केंद्र सरकार ‘एक देश एक निवडणूक’चे धोरण लागू करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे राज्याकडून तसेच धोरण अमलात आणण्यात येईल, अशी चर्चा होती. परंतु, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन टप्प्यात घेण्यात येणार असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे राज्यात ‘एक राज्य एक निवडणूक’ चे धोरण राबविल्या जाणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. गेल्या तीन, साडेतीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा केला. ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. राज्यातील जवळपास सर्वच महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत व नगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर अखेरपर्यंत निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया आपोटण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे एकाच वेळी सर्वांच्या निवडणुका होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात महानगरपालिका तर दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होणार असल्याचे सांगण्यात येते.







