मुंबई: राज्यातील महायुती सरकारच्या मंगळवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण ११ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत ‘मिशन भिकारीमुक्त महाराष्ट्र’ अंतर्गत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार, राज्यातील भिकाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी घेतलेल्या उपाययोजनांत बदल करत त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
राज्यातील पुनर्वसन गृहांमध्ये काम करणाऱ्या भिकाऱ्यांना यापुढे दररोज ४० रुपये मजुरी मिळणार असून, यापूर्वी ही रक्कम फक्त ५ रुपये होती. दरमहा ही रक्कम १,२०० रुपये इतकी होणार आहे. सरकार भिकाऱ्यांना शेती आणि लघुउद्योग यामध्ये प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वावलंबी करण्यावर भर देणार आहे. १९६४ पासून लागू असलेल्या महाराष्ट्र भिक्षावृत्ती बंदी कायद्यांतर्गत राज्यभरातील १४ भिक्षागृहांमध्ये आतापर्यंत ४,१२७ भिकाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे.
