मुंबई : गेल्या तीन महिन्यांत राज्यभरात १०८५ कोटी रुपयांची सायबर फसवणूक झाल्याचे उघडकीस आले आहे. ‘नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल’ (एनसीसीआरपी) आणि मदत क्रमांक १९३० वर गेल्या तीन महिन्यांत ६२ हजार तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. मुंबईवगळता संपूर्ण राज्यातून या तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यासंदर्भात तत्काळ कारवाई करून सायबर फसवणुकीतील ११९ कोटी रुपये वाचविण्यात महाराष्ट्र सायबर विभागाला यश आले आहे. महाराष्ट्र सायबर विभागाच्या मदत क्रमांक १९३० वर मुंबई वगळून राज्यातील इतर विभागांतून सायबर तक्रारी प्राप्त होत असतात. त्यासाठी नवी मुंबईतील महापे येथे आत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यात आले आहे. त्यात १५० हून अधिक कर्मचारी व सायबर तज्ज्ञ २४ तास कार्यरत असतात. या मदत क्रमांकावर दररोज सरासरी आठ हजार दूरध्वनी येतात. या सर्व दूरध्वनींना प्रतिसाद दिला जातो. तसेच तक्रारी सोडवण्याच्या दृष्टीने कार्यवाहीही करण्यात येते, अशी माहिती महाराष्ट्र सायबर विभागाचे अधीक्षक संजय लाटकर यांनी दिली.
नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवर तक्रार नोंदवल्यानंतर बँका आणि संबंधित विभागाशी संपर्क साधून फसवणूक तात्काळ थांबवण्याचे प्रयत्न करण्यात येतात. गेल्या तीन महिन्यांत एकूण ६४ हजार २०१ सायबर फसवणुकीच्या तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. त्यात १०८५ कोटी ३२ लाख रुपयांची फसवणूक झाली आहे. त्यापैकी ११९ कोटी ६० लाख रुपये वाचवण्यात महाराष्ट्र सायबर विभागाला यश आले आहे. याशिवाय १९३० मदत क्रमांकावर १५८१ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी १०० टक्के म्हणजे दोन कोटी ४६ लाख रुपये वाचवण्यात आल्याचे महाराष्ट्र सायबर विभागाकडून सांगण्यात आले. ११९ कोटी रुपये वाचवण्यात महाराष्ट्र सायबर विभागाला यश आले आहे. गेल्या तीन महिन्यांत ६४ हजार २०१ फसवणुकीच्या तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत.
आरोपी दूरध्वनी अधवा एसएमएसद्वारे संपर्क साधून फसणूक करीत आहेत. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सायबर विभागाकडून अशा संशयित मोबाइल क्रमांकाची माहिती घेण्यात येते. त्याअंतर्गत सायबर विभागाला प्राप्त झालेल्या २८ हजार २०९ तक्रारींमध्ये वापरण्यात आलेले सुमारे २७१६ मोबाइल क्रमांक बंद करण्यात आले आहेत. एनसीआरपी पोर्टलवरील तक्रारींची तत्काळ दखल सायबर फसवणुकीतील काही प्रकरणांमध्ये १०० टक्के रक्कम पोलिसांनी वाचवल्याची काही उदाहरणे आहेत. पण त्यासाठी सायबर पोलिसांचा मदत क्रमांक १९३० अथवा एनसीआरपी पोर्टलवर तात्काळ तक्रार करणे आवश्यक आहे. पूर्वी सायबर गुन्ह्यांमध्ये बँकेची पडताळणी व अहवाल येईपर्यंत गुन्हा दाखल होण्यासाठी आठवड्याचा कालावधी लागायचा. त्याचा फायदा घेऊन आरोपी बँक खात्यातील रक्कम काढायचे. त्यामुळे सायबर विभाग प्रथम संबंधित खात्यात गेलेल्या रकमेचा व्यवहार थांबवतात.
